नियमबाह्य कामावरून अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

शिरजगाव बंड येथील शाळा दुरुस्तीच्या कामाला मंजुरी दिल्यानंतर हा कामात बदल करण्यात आला. यासंबंधात जबाबदारी निश्चित करुन कारवाईच्या सूचना त्यांनी दिल्या. शाळा दुरुस्ती व नवीन शाळा बांधकामासंदर्भात शिक्षण विभागाच्या यादीनुसार जि.प. सर्व साधारण सभेत घेण्यात आलेल्या कामाचा अहवाल त्वरित सादर करावा. तसेच शाळा दुरुस्तीच्या कामासाठी कुठे व किती निधी खर्च केला, याची माहिती  सादर करण्याचे आदेश दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाच्या सांगण्यावरून बांधकाम व आरोग्य विभागाने शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीत पेव्हिंग ब्लॉकची कामे घेतली आहेत. नियमानुसार दुरुस्तीत या कामाच्या समावेश होत नसताना ही कामे कशी समाविष्ट केली, असा प्रश्न करीत अधिकाऱ्यांची ना. बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी खरडपट्टी काढली. यावेळी संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. 
घाटलाडकी पीएचसीच्या कामासंदर्भात टप्पेनिहाय माहिती व याबाबत चौकशी करुन त्वरित अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
जिल्हा परिषद सभागृहात ८ एप्रिल रोजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेत बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण,  पंचायत विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली, यावेळी सीईओ अविश्यांत पंडा, ॲडिशनल सीईओ श्रीराम कुलकर्णी, झडेपीचे माजी विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे ,डेप्युटी सीईओ  तुकाराम टेकाळे,  कैलास घोडके, कार्यकारी अभियंता विजय वाट,  कॅफो  चंद्रशेखर खंडारे, डीएचओ डॉ. दिलीप रणमले, शिक्षणाधिकारी ई. झेड. खान व अन्य  विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बेलोरा येथील ॲलोपॅथी दवाखान्याच्या बांधकामासंदर्भात ना. कडू यांनी संबंधितांकडून माहिती मागविली. शिरजगाव बंड येथील शाळा दुरुस्तीच्या कामाला मंजुरी दिल्यानंतर हा कामात बदल करण्यात आला. यासंबंधात जबाबदारी निश्चित करुन कारवाईच्या सूचना त्यांनी दिल्या. शाळा दुरुस्ती व नवीन शाळा बांधकामासंदर्भात शिक्षण विभागाच्या यादीनुसार जि.प. सर्व साधारण सभेत घेण्यात आलेल्या कामाचा अहवाल त्वरित सादर करावा. तसेच शाळा दुरुस्तीच्या कामासाठी कुठे व किती निधी खर्च केला, याची माहिती  सादर करण्याचे आदेश दिले. पुनर्वसित गावामध्ये जि. प. शाळा सुरू करणे, आदी कामांचा आढावा घेण्यात आला.

विकासकामे नियमाने
तीर्थक्षेत्राच्या  विकास कामे करतांना पायाभूत सुविधा, विकास कामे ही नियमाप्रमाणेच व्हावी. डीपीसीच्या तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या यादीमध्ये असलेल्या मंदिरांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. डीपीसीकडे सादर केलेली जनसुविधाविषयक व मंजुरी मिळालेली कामे  पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.