अधिकार काढल्याने पदाधिकारी अस्वस्थ

लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळणाऱ्या इतर जिल्हा मार्ग ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्याच्या जिल्हा ...

ठळक मुद्देरस्ते मंजुरी, निर्मिती : पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळणाऱ्या इतर जिल्हा मार्ग ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्याच्या जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर शासनाने टाच आणली आहे. विशेष म्हणजे, रस्त्यांचे काम कोणत्या यंत्रणेला द्यावे, याचा निर्णय पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती घेणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. शासनाच्या डिसेंबर २०१४ सप्टेंबर २०१६ मधील निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेले इतर जिल्हा मार्ग मागार्ची यादी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या संमतीने मंजूर होऊन ती जिल्हा नियोजन समिती कडे सादर केली जात होती. नियोजन समितीच्या मंजुरीनंतर ती कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून पूर्ण केली जात होती. त्यानंतर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्याची कामे केली जात आहेत. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मंजुरी आवश्यक होती. मात्र, अनेक ठिकाणी राजकारण आड आल्याने राज्य शासन, जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची मंजुरी आणि बांधकाम करणारी यंत्रणाच बाद करण्याचा प्रयत्न शासनाच्या ६ आॅक्टोबरच्या निर्णयातून घेतला आहे. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेले इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या कामासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीची गरज नाही तसेच ती कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने करावी, असेही बंधन उठविण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग आता रस्ते विकासासंदर्भात नावापुरताच राहणार आहे. ३०-५४ आणि ५०-५४ या लेखाशीर्षांतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाची कामे झेडपीचा बांधकाम विभागाकडून केली जात होती. परंतु, आता ही कामे नेमकी जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रस्ते विकास संस्था यापैकी कुणाला द्यायची, याचा अधिकार पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे दिल्याने जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्य अस्वस्थ झाले असून, या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
सीईओ तयार करतील प्रस्ताव!
जिल्हा परिषदेचे सीईओ इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्गाच्या कामाची यादी तयार करतील. ती यादी समितीपुढे सादर करतील. त्यापैकी रस्त्यांची निवड करणे प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला आहे. रस्त्याचे काम महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा परिषद बांधकाम, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यापैकी कोणाकडे द्यावे, याचा निर्णय समिती घेणार आहे.
चार सदस्यीय समिती घेणार निर्णय
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून रस्ते कामांना मंजुरी देण्याचे काम करण्यासाठी यंत्रणा निवडण्याचा निर्णय जिल्हास्तरीय समिती घेणार आहे. समितीच्या अध्यक्ष म्हणून जिल्ह्याचे पालकमंत्री, तर सचिव म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांनी निवडलेले दोन आमदार समितीमध्ये सदस्य राहणार आहेत.