माहिती अधिकाऱ्यास 5 हजारांचा दंड, अधिकारी हादरले कर्मचारी घाबरले

माहितीचा अधिकाराचा वापर करुन मागितलेली माहिती 30 दिवसांच्या न दिल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आले

चांदूर रेल्वे (अमरावती) - माहितीचा अधिकाराचा वापर करुन मागितलेली माहिती 30 दिवसांच्या न दिल्यामुळे जनमाहिती अधिकाऱ्यास 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. राज्य माहिती आयुक्तांनी चांदूर रेल्वे पंचायत समिती अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील तांत्रिक अधिकारी तथा जनमाहिती अधिकारी यांना ही दंडाची शिक्षा ठोठावली. गेल्या पाच महिन्यांत शहरातील तिसऱ्या अधिकाऱ्यावर ही कारवाई झाली आहे. त्यामुळे विविध कार्यालयांतील माहिती अधिकाऱ्यांनी चांगलाच धसका घेतला आहे.

चांदूर रेल्वे तालुक्याच्या मालखेड रेल्वे येथील चरणदास यशवंत बन्सोड यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येथील पंचायत समितीत अर्ज केला होता. या अर्जात त्यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीच्या बांधकामाबाबतची माहिती मागितली होती. माहिती अधिकार कायद्यानुसार एखाद्या नागरिकाने माहिती मागितल्यास 30 दिवसांच्या आत ती माहिती देणे बंधनकारक आहे. पण, संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याने ही माहिती अर्जदाराला दिली नाही. त्यानंतर अर्जदाराने प्रथम अपील केले. तरीही अर्जदारास माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर अखेर अर्जदाराने राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले. या अपिलाची दोनदा सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी दुसऱ्या सुनावणीत माहिती अधिकारी जिरापुरे यांनी आवश्यक ती माहिती दिली. मात्र, माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने व माहिती विहित मुदतीत अर्जदाराला न मिळाल्याने राज्य माहिती आयुक्त यांनी सदर जनमाहिती अधिकाऱ्यांना 5 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. सर्वप्रथम स्थानिक नगर परिषदेच्या दोन जनमाहिती अधिकाऱ्यांना एका ज्येष्ठ नागरिकास उशिराने माहिती दिल्यामुळे मार्च महिन्यात प्रत्येकी 5 हजार रुपयांचा दंडा ठोठावला होता. दोन प्रकरणात मिळून एकूण दहा हजार रुपये एवढी शास्ती अमरावती राज्य माहिती आयुक्त यांनी केली होती. त्यानंतर आता या तिसऱ्या जनमाहिती अधिकाऱ्याला दंड ठोठावण्यात आला आहे.