दीड हजार कर्मचारी ४५ महिन्यांपासून वेतनविना, सलग चौथी दिवाळी अंधारात

राज्यात २९ जिल्ह्यांमध्ये शाखा असणा-या भूविकास बँक कर्मचा-यांचे मागील ४५ महिन्यांचे वेतन प्रलंबित आहेत. शासनाची अनास्था असल्यामुळे सुमारे दीड हजार कर्मचा-यांची सलग चौथी दिवाळी अंधारात जाणार का, असा अस्वस्थ करणारा सवाल त्यांनी केला आहे.

गजानन मोहोड
अमरावती : राज्यात २९ जिल्ह्यांमध्ये शाखा असणा-या भूविकास बँक कर्मचा-यांचे मागील ४५ महिन्यांचे वेतन प्रलंबित आहेत. शासनाची अनास्था असल्यामुळे सुमारे दीड हजार कर्मचा-यांची सलग चौथी दिवाळी अंधारात जाणार का, असा अस्वस्थ करणारा सवाल त्यांनी केला आहे.
या सर्व जिल्हा शाखांची एक शिखर बँक अस्तित्वात आहे. तेथील सर्व कर्मचा-यांचे वेतन नियमित होत असताना मात्र आमच्यावरच अन्याय का, असा या कर्मचा-यांचा सवाल आहे. कर्मचा-यांचे प्रलंबित पगार व बँकेचे आर्थिक व्यवहारसंदर्भात एक शासन समिती गठित झाली होती. यामध्ये माजी मंत्री एकनाथ खडसे, ना.सुधीर मुनगंटीवार, माजी मंत्री पाटील यांचा समावेश होता. या समितीने कर्मचा-यांचे वेतन देण्याविषयीचा कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. एकरकमी परतफेड योजना राबविली. त्याला कर्जदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे बँकेची वसुलीच झाली नाही. कर्मचा-यांसाठी मंत्र्यांची उपसमिती नेमणे एवढेच काम झाले. हेच सत्ताधारी पूर्वी विरोधक असताना कर्मचारी वेतनासाठी आग्रही होते. आता चूप का, असा सवाल कर्मचा-यांनी केला आहे.

राज्यात या बँकेच्या ६० ठिकाणी मालमत्ता आहे. याची किंमत दोन हजार कोटींच्या घरात आहे. कर्मचा-यांचा प्रलंबित पगार ३०० कोटी आहे. ही मालमत्ता विकून कर्मचा-यांची देणी देण्याचा शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहे. मात्र मागील चार वर्षांपासून काहीच झालेले नाही. नागपूर येथील कर्मचारी कुमूद कुळकर्णी यांच्यावर पैशांअभावी वैद्यकीय उपचार होऊ न शकल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. अमरावती येथील कर्मचारी नंदकिशोर ठाकरे यांच्या पत्नीच्या आजारावरदेखील पैशाअभावी इलाज होऊ न शकल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. कर्मचा-यांचे पाल्याचे शिक्षण, विवाह यासह उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न त्यांना सतावत आहे.

सवलत योजनेच्या व्याजाची रक्कम मिळावी
जिल्हा बँकेने यापूर्वी २००६-०७ मध्ये सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये सवलतीची योजना राबविल्यामुळे १७ कोटी ४७ लाख रुपयांची व्याजाची रक्कम मिळाली. ही रक्कम बँकेला मिळण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. अमरावती जिल्ह्यासह इतरही शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यासाठी ही योजना होती. ही रक्कम शासनाकडून मिळाल्यास कर्मचाºयांची देणी फिटूू शकतात. तसेच इतर जिल्ह्यांतील कर्मचाºयांचा पगारदेखील होऊ शकतो, अशी माहिती कास्ट्राईब संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष विनय ठाकरे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली.