दर ३० तासांत एक शेतकरी आत्महत्या

दुष्काळ, नापिकीचे सत्र, दरवर्षी वाढत असलेले बँकांचे व सावकारांचे कर्ज यामुळे जिल्ह्यात दर ३० तासांत एक कर्जबाजारी शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

धक्कादायक : विशेष पॅकेजमध्ये जिल्ह्याचा समावेश नाही
गजानन मोहोड अमरावती
दुष्काळ, नापिकीचे सत्र, दरवर्षी वाढत असलेले बँकांचे व सावकारांचे कर्ज यामुळे जिल्ह्यात दर ३० तासांत एक कर्जबाजारी शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. १ ते २० आॅगस्ट या २० दिवसांत १० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. जानेवारी ते २० आॅगस्ट या २३२ दिवसांत १७१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूचा फास जवळ केला आहे.
राज्यात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती विभागात होत असून त्यामध्ये यवतमाळ जिल्हा सर्वात पुढे आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर औरंगाबाद विभागातील उस्मानाबाद तर अमरावती जिल्ह्याचा तिसरा क्रमांक लागतोे. शासनाने २४ जुलै २०१५ रोजी यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम घोषित केला मात्र, अमरावती जिल्ह्याला डावलले गेले. या दोन जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांबाबतचे कामकाज करण्याकरिता विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत या अंतर्गत १०० कोटींवर रूपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. सन २०१४ च्या तुलनेत २०१५ मध्ये अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले असल्याने या जिल्ह्याचा समावेश विशेष पॅकेजमध्ये करणे महत्वाचे आहे.
जिल्ह्यात १ जानेवारी २००१ ते २० आॅगस्ट २०१५ दरम्यान २ हजार ३९७ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. २०१४ मध्ये १५६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूचा फास आवळला आहे.
जुलै २०१५ मध्ये दर दिवशी शेतकरी आत्महत्या
जानेवारी ते २० आॅगस्ट २०१५ दरम्यान १७१ शेतकऱ्यांनी कर्जापायी मृत्यूला कवटाळले आहे. यंदा सर्वाधिक ३२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जुलै महिन्यात झाल्या आहेत. यापैकी ९ प्रकरणे पात्र, ५ अपात्र तर २१ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
मिशनचे पुनर्गठन
आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यात विशेष पॅकेजची अंमलबजावणी करण्यासाठी यापूर्वी शासनाने कै. वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनची स्थापना केली. मात्र, काही वर्षांपासून मिशनचा कारभार ठप्प पडला होता. २४ आॅगस्टच्या शासन निर्णयानुसार मिशनचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेतीविकास कार्यक्रम, मुलांचे शिक्षण आदी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.