एक हजाराची मदत ही शुद्ध फसगत

ठळक मुद्देशासनाचा नवा फंडा : तूर खरेदीऐवजी ३७ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आॅनलाईन नोंदणी केलेले ३७ हजार शेतकरी तूर खरेदीच्या प्रतीक्षेत असताना केंद्रांना मुदतवाढी ऐवजी शासनाने या शेतकऱ्यांना एक हजाराचे अनुदान देण्याचा नवा फंडा काढला आहे. याविषयीचे प्रत्यक्ष आदेश धडकले नसले तरी मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासनाने निर्णय घेतला आहे. हा फंडा शासनाच्या फायद्याचा असला तरी शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे दीड हजार रूपयांनी नुकसान करणारा आहे.
यंदा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात १२ तूर खरेदी केंद्रांवर १८ एप्रिलपर्यंत आॅनलाईन नोंदणीचे पणन विभागाचे आदेश होते. त्यानंतर १५ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली असली तरी खरेदीदार यंत्रणांनी निव्वळ टाईमपास केला. १५ मे रोजी शासनाने तूर खरेदी बंद केली. त्यामुळे ७०,१९७ शेतकऱ्यांची आॅनलाईन नोंदणी झाली असली तरी, प्रत्यक्षात ३२,७५५ शेतकऱ्यांची ५.२१ लाख क्विंटल तूर खरेदी केल्याचे वास्तव आहे. परिणामी ३७,४२२ टोकनधारक शेतकऱ्यांची किमान ३ लाख क्विंटल तूर अद्याप शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. तूर खरेदी नाही अन् चुकारेही नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आलेत. विरोधकांना शासनाला कोंडीत पकडण्याची आयतीच संधी मिळली. प्रहारचे आ. बच्चू कडू यांनी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या घरासमोर डेरा टाकला. २९ मे रोजी काँग्रेसद्वारा जिल्हाकचेरीवर मोर्चा काढण्यात आला व लगेच ४ जूनला जिल्हाकचेरीसमोर काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सचिव आ. यशोमती ठाकूर व आ. वीरेंद्र जगताप यांनी सामूहिक आत्मदहण आंदोलन केले. शासनावर शेतकऱ्यांसह इतर आंदोलनाचा रेटा वाढल्याने ज्या शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन नोंदणी केली, त्या शेतकऱ्यांना एक हजार रूपये क्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अद्याप याविषयीचे आदेश जिल्हास्तरावर पोहचले नसल्यामुळे शासनाचा नवा फंडा शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी तर नाही ना! अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
शासनाचा फायदा, शेतकरी तोट्यात
आॅनलाईन नोंदनी केलेल्या ज्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली नाही. त्यांना आता हजार रूपये क्विंटलप्रमाणे अनुदान शासन देणार आहे. शासनाचा हमीभाव ५,४०० असताना बाजार समितीत गुरूवारी ३३०० रूपये प्रतिक्विंटल व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली. यामध्ये १९०० रूपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामध्ये शासनाने जरी एक हजाराचे अनुदान दिले तरी शेतकऱ्यांचा यात तोटा, तर शासनाचा एक हजार रूपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे तोटा होणार आहे. त्यामुळे या संघर्षात शेतकऱ्यांचा विजय झाला तरी तहात हारल्याने शासनच फायद्यात राहणार आहे.