अवघ्या ३५ वाहनांना लागले स्पीड गव्हर्नर!

वाढते अपघात टाळण्यासाठी प्रवासी व मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वेग मर्यादेसाठी ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जिल्ह्यात हजारो वाहने : नियमांची प्रतारणा
अमरावती : वाढते अपघात टाळण्यासाठी प्रवासी व मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वेग मर्यादेसाठी ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबत अधिसूचनाही काढण्यात आली. मात्र या लोकाभिमुख अधिसूचनेला लाखो वाहन चालकांनी ठेंगा दाखविला आहे. अमरावती जिल्ह्यात स्पीड गव्हर्नर लावणे बंधनकारक असलेल्या हजारो वाहनांपैकी केवळ ३५ वाहनांना आतापर्यंत स्पीड गव्हर्नर लावण्यात आले आहेत.
प्रवासी वाहतूक करणारी व मालवाहतूक करणारी वाहने स्पर्धेसाठी वेगमर्यादा वाढत नाहीत. त्यामुळे अपघातांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. यात एसटीही मागे नाही. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी मागील अनेक दिवसांपासून उपाययोजना करण्याचा विचार सुरू होता. त्यावर ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी ‘नोटीफिकेशन’ काढण्यात आले व १ आॅक्टोबर २०१५ पूर्वी उत्पादित केलेल्या सर्व प्रकारच्या स्कूल बसेस, घातक वस्तू वाहून नेणारी परिवहन संवर्गातील वाहने, डंपर्स आणि टँकर्ससह एसटी बसेसना ‘वेग नियंत्रक’ बसविणे अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी विहित कालावधी देण्यात आला व त्यानंतर १ एप्रिल २०१६ पासून वेगनियंत्रक बसविणे अनिवार्य केले आहे. मात्र या अनिवार्यतेकडे वाहन मालकांसह एसटी महामंडळाने पाठ फिरविली. (प्रतिनिधी)

नूतनीकरण रखडले होते
१ एप्रिल २०१६ पासून स्पीड गव्हर्नर अर्थात वेगनियंत्रक अनिवार्य करण्याच्या आदेशाची प्रादेशिक परिवहन विभागाने काटेकोर अंमलबजावणी केली. या अनिवार्यतेमुळे एसटी बससह हजारो ट्रकचे पासिंग रोखले गेले. त्यामुळे महामंडळासह ट्रक मालकांचे नुकसान झाले. तथापी हजारो-लाखो वाहनात स्पीड गव्हर्नर लागले नाहीत. उलट त्याला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी आली.

३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ
एसटी बसेससह हजारो ट्रक व अन्य अवजड वाहनांचे स्पीड गव्हर्नरऐवजी पासिंग रोखण्यात आले. त्यामुळे केंद्र शासनाशी वाटाघाटी करण्यात आल्या. त्यानंतर स्पीड गव्हर्नर लावून घेण्याला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तथापी १ एप्रिलपासून अमरावती जिल्ह्यातील केवळ ३५ वाहनांनी स्पीड गव्हर्नर लावून घेतले आहेत.

जिल्ह्यातील हजारो वाहनांना अनिवार्य
जिल्हा आगारातील एसटी बसेससह सुमारे ५० हजारांहून अधिक वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसविणे बंधनकारक आहे. यात ट्रक, डंपर्स आणि घातक वस्तू वाहून नेणाऱ्या परिवहन संवर्गातील वाहनांन्चा समावेश आहे.