४० वर्षांत केवळ ८ पट कापसाची भाववाढ

महागाई दरदिवशी वाढतच चालली असून कापसाचे भाव गेल्या ४० वर्षांत आठपटच वाढले आहे. अधिकाऱ्यांचे पगार १५० पटीने वाढले आहे.

सुमित हरकुट चांदूरबाजार
महागाई दरदिवशी वाढतच चालली असून कापसाचे भाव गेल्या ४० वर्षांत आठपटच वाढले आहे. अधिकाऱ्यांचे पगार १५० पटीने वाढले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची दररोज दिवाळी तर शेतकऱ्यांचे वर्षभर हाल होत आहे.
काही वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात सर्वात जास्त उत्पादन करणारा चांदूरबाजार तालुका कापसाचे उत्पादन खर्च जास्त येत असल्यामुळे व भाव कमी मिळत असल्यामुळे कापसाचा पेरा घटला आहे. अनेकांनी प्रचंड हालअपेष्टा सहन करून जगविलेले कापसाचे पीक आता घरी कसे आणावे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. कारण कापूस वेचणी करणाऱ्या मजुरांना देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेच नसल्याने ऐन वेळेवर उसनवारी करावी लागत आहे. नगदी पीक म्हणून मोठ्या प्रमाणात पेरल्या जाणाऱ्या कापसासाठीही उसनवारी करण्याचा प्रसंग शेतकऱ्यावर दरवर्षी येतो. या वर्षीच्या दुष्काळामुळे ही परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे.
४० वर्षांपूर्वी कापसाला एक क्विंटलचा दर व प्राध्यापकाच्या वेतनात फक्त १०० ते १५० रुपयांची तफावत होती. कापसाचे भाव ५०० रुपये प्रतिक्विंटल तर प्राध्यापकाला ६०० ते ६५० रुपये प्रतिमाह वेतन होते. मात्र आता कापसाला ४१०० रुपये प्रति क्विंटल आहे, तर प्राध्यापकाला पगार मात्र एक लाखाच्या घरात गेला आहे. गेल्या ४० वर्षांत कापसावर फक्त आठपटच वाढ झाली तर प्राध्यापकांचे पगार मात्र १५० पटीने वाढले. ४० वर्षांपूर्वी पेट्रोल ३ रुपये तर डिझल २ रुपये प्रति लिटर होते. त्याचप्रमाणे सोने हे ४०० रूपये प्रतितोळा होते. आज पेट्रोल व डिझलचे २० ते २५ पट किमती वाढल्या तर सोने हे ७० पटीने वाढले आहे. तसेच त्या काळात मजुराला दिवसाकाठी ५ रूपये मजुरी मिळत होती. मात्र आता त्याच मजुराला १५० ते २०० रुपये मजुरी झाली आहे म्हणजेच ४० पटीने वाढ झाली आहे. मात्र गेल्या ४० वर्षांत कापसाच्या भावात ८ पटीने वाढ करून ४१०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे.
महागाई दररोज उंची गाठत असून पांढरे सोने मात्र शेतकऱ्यांना पडक्या भावात विकावे लागत आहे. शासनाचे आडमुठे धोरण व व्यापारीची अरेरावी या सर्व प्रकारामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी कमालीचा हतबल झाला आहे. शेती हा एकमेव उत्पन्नाचे साधन असलेल्या शेतकऱ्याला पांढरे सोने म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कपाशीची पेरणी करणे महागाचे झाले आहे. पेरणी, फवारणी, नांगरणी तसेच वेचणीचा खर्च सुद्धा या पांढऱ्या सोन्यापासून निघणे अशक्य झाले आहे. मात्र तरीही शेतकरी हा आपली पारंपरिक पद्धतीने शेती व्यवसाय करीत असून उधारपाधार करूनही शेतकऱ्याने कपाशी पिकाला लहानाचे मोठे केले. मात्र ऐन कापूस वेचणीच्या वेळीच शेतकऱ्याला उसनवारी घ्यावयाची वेळ आली आहे. त्यामुळे शासन एकीकडे प्राध्यापकांच्या वेतनात १५० पटीने वाढ करीत आहे. शेतकऱ्यांचा वर्षभर मेहनत करून पिकविलेल्या पिकाला फक्त ८ टक्के वाढ करून दिले जात आहे. ही एक तऱ्हेने शेतकऱ्यावर होत असलेला अन्यायच आहे.
शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोग लागू नाही
देशात शेतीवर उपजिविका करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे शासन हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत आहे. शासनाने आधी दुष्काळात होरपळून गेलेल्या शेतकऱ्याला मदत करणे आवश्यक असताना सातवा वेतन लागू करण्याची घाई करणे आवश्यक नव्हते. शासनाने शिक्षक, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकरिता सातवा वेतन आयोग लागू केला. मात्र शेतकऱ्यांकरिता बनविलेल्या एकमेव स्वामिनाथन आयोग अद्यापपर्यंत लागू करण्यात आलेले नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल, असे आमदार बच्चू कडू यांनी सांगितले.