पॅटर्न कोणताही राबवा, पीकविम्यात कंपनीचेच चांगभलं, शेतकरी रिताच !

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही जुमानेना : कंपनीने नाकारल्या ६७ टक्के पूर्वसूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : पीकविम्यासाठी एक रुपयात सहभाग घेता येत असल्याने योजनेत सहभाग वाढला तसा अधिकचा शासन हिस्सा कंपनीकडे जमा झाला. यामध्ये पिकांचे नुकसान झाल्यावरही बहुतांश शेतकऱ्यांना परतावा मिळालेला नाही. शिवाय १.१३ लाख म्हणजेच ६७ टक्के शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना कंपनीने नाकारल्या आहेत. जिल्ह्यात बीड पॅटर्न राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे पीकविम्यासाठी कोणताही पॅटर्न राबविला तरी यामध्ये कंपंनीचेच उखळ पांढरे होत आहे. 

गतवर्षीच्या खरिपामध्ये ५.१० लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. यामध्ये शेतकरी हिस्सा, राज्य व केंद्र शासन हिस्सा असे एकूण ३८२.३५ कोटी रुपये कंपनीकडे जमा करण्यात आले आहेत. गतवर्षी कमी पाऊस व पावसाचा खंड यामुळे पिके खराब झाली असतानाही कंपनीद्वारा केवळ ५० कोटींपर्यंतच परतावा शेतकऱ्यांना दिला आहे. बाधित ४१ महसूल मंडळातील बाधित सोयाबीनकरिता जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी अधिसूचना काढली तर त्याला कंपनीने त्याला दाद दिली नाही. 

'त्या' शेतकऱ्यांना भरपाई केव्हा?          
चिंचपूर येथील बाधित ५२ शेतकऱ्यांच्या पिकांचा सर्व्हे करताना सर्व्हेअरने पीक नुकसानीचे पंचनाम्यावर शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरीऐवजी स्वतःच स्वाक्षरी मारली व यामध्ये ० ते ५ टक्केच नुकसान दाखविल्याने शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे १५ दिवसांत परतावा देण्याचे आदेश त्यांनी कंपनीला दिले आहेत; परंतु काही शेतकऱ्यांना कंपनीद्वारा परतावा देण्यात आलेला नाही.

ट्रिगर बदलला, भरपाई नाकारली
चांदूर बाजार तालुक्यात थंडीच्या लाटेदरम्यान हवामान केंद्राभोवती शेकोटी पेटविल्याने व केंद्राच्या कम्पाउंडला २०० वॉटचा बल्ब लावल्याने तापमान आकडेवारीत फरक पडला व विम्याचा ट्रिगर लागला नाही. त्यामुळे लगतच्या केंद्राची आकडेवारी ग्राह्य धरून शासनाला प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले; मात्र कंपनीचे सहकार्य नसल्याचा कृषी विभागाचा आरोप आहे.

जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी पीकविमा कंपनीला विविध निर्देश दिले आहेत. ते सर्व कंपनीला पाठविण्यात आलेले आहेत. कंपनीकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नाही. 
- राहुल सातपुते जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी