निरंकुश बिल्डर, अधिकाऱ्यांवर फौजदारीची मात्रा

पैशाच्या जोरावर अशक्य ते शक्य करून बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना धडा शिकविण्यासाठी फौजदारीची मात्रा शोधण्यात आली आहे.

साखळीला बसणार का ब्रेक? : प्रभावी अंमलबजावणीची गरज 
अमरावती : पैशाच्या जोरावर अशक्य ते शक्य करून बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना धडा शिकविण्यासाठी फौजदारीची मात्रा शोधण्यात आली आहे. प्रशासनातील लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हाताशी घेऊन मोजक्याच काही लोकांनी हा गोरखधंदा सुरू केला आहे. बेकायदेशिर बांधकाम करणारे बिल्डर आणि लाच घेऊन त्या अवैध बांधकामाला खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची रवानगी थेट तुरूंगात करण्याचे सरकारच्या विचाराधिन आहे. राज्यातील अनधिकृत इमारती बांधणारे बांधकाम व्यावसायिक व अशा बांधकामांना झुकतेमाप देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लवकरच फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. अनधिकृत बांधकामासंदर्भातील नवीन धोरणामध्ये या कारवाईचा अंतर्भाव करण्यात आल्याने बेकायदेशिर बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे तुर्तास दणाणले आहेत. महापालिका व अन्य प्राधिकरणांनी या निर्णयाला तिलांजली न दिल्यास निरंकुश झालेल्या अभद्र युतीला आळा बसू शकेल, अशी सर्वसामान्यांची धारणा आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे सरकारने अनधिकृत बांधकामाबाबतचे नवीन धोरण तयार केले आहे. या धोरणामध्ये सार्वजनिक सोईसाठीची आरक्षणे, रस्ते व अन्य विकासकामांसाठी आरक्षित जमीन तसेच १:५ उतार असलेल्या जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत. चटई क्षेत्राचे उल्लंघन तसेच अन्य नियमांची पायमल्ली झाल्यास दंड भरुन ती नियमित केली जाईल.

मूळ बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई
अनधिकृत बांधकामाच्या नवीन धोरणामध्ये बेकायदेशिर बांधकाम करणाऱ्या मूळ बांधकाम व्यावसायिकावर कारवाईचा समावेश आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी बेकायदा बांधकामे करुन फ्लॅटची विक्री केली आहे. या इमारतींमध्ये नागरिक रहिवासी झाल्याने इमारती पाडल्यास नागरिकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशिर इमारती बांधणारे बांधकाम व्यावसायिक व त्यांना सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर बडगा उगारला जाईल. या बेकायदेशिर बांधकामासाठी त्यांना दोषी ठरवून फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.