नियोजनाच्या मुद्यावर विरोधक एकवटले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 10, 2016 11:55 PM2016-08-10T23:55:41+5:302016-08-10T23:55:41+5:30
जिल्हा परिषदेत पंचायत विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या २५-१५ लोकपयोगी कामे ..
जिल्हा परिषद : आक्रमक भूमिका घेण्याची तयारी
अमरावती : जिल्हा परिषदेत पंचायत विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या २५-१५ लोकपयोगी कामे या शिर्षांतर्गत ४.५० कोटी रूपयांच्या निधीचे नियोजनात समसमान निधी वाटपाला तिलाजंली देवून परस्परच नियोजन केल्याने विरोधी सदस्य आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी सत्तामध्ये राजकीय कलह वाढण्याची शक्यता बळावली आहे.
जिल्हा परिषद चालू आर्थिक वर्षात २५-१५ या लेखा शिर्षाखाली लोकपयोगी लहान कामे करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो सामान्य प्रशासन विभागामार्फत अध्यक्षांकडे सभेत ठेवण्यासाठी पाठविणे आवश्यक होते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या ६ जून रोजी आयोजित सर्वधारण सभेत चालू आर्थिक वर्षात ४.५० कोटी रूपयांच्या दीडपट म्हणजे ६.५० कोटींच्या २०० कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात सत्ताधारी सदस्याचा काहीसा अपवाद वगळता विरोधी पक्षाचे सदस्यांना बोटावर मोजण्या इतकाच निधी देण्यात आला आहे. सत्ताधाऱ्यांची ही खेळी आता विरोधी पक्षाचे सदस्यांनी गांभिर्याने घेत या विरोधात आक्रमक लढा उभारण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे २५-१५ या लेखाशिर्षांचे नियोजन करताना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या मुद्यावर जिल्हा परिषदेत राजकीय वादंग निर्माण होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना विकासाच्या नियोजनावर राजकीय कलह सुरू झाल्याने या कामात अडथळा निर्माण होणार आहे.
एकीकडे राजकीय मतभेद चव्हाटयावर येत असताना दुसरीकडे प्रशासनाने मात्र याविषयी सावध भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. लोकोपयोगी लहान कामे या लेखाशिर्षांतून जिल्ह्यातील प्रस्तावित केलेली विकास कामे या मतभेदामुळे मार्गी लागणार की नाही? याबाबतही शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत रंगलेल्या या राजकीय विषयाकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.(प्रतिनिधी)
प्रशासनाची डोकेदुखी
जिल्हा परिषदेत २५-१५ या लेखाशिर्षांतील साडेचार कोटी रूपयांचे नियोजन केल्याने सदस्यांमध्ये कलह वाढला आहे. मात्र यात प्रशासकीय कामकाज हाताळण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या संबंधित विभागाची चांगलीच डोकेदुखी वाढली आहे. या विषयावर कधी पडदा पडतो, अशी चर्चा जिल्हा परिषदेत जोर धरु लागली आहे.