राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला विरोध

सन १९५६ मध्ये भारतातील आधुनिक वैद्यकीय व्यवसाय व वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली.

ठळक मुद्देआयएमएची पत्रपरिषद : भावी डॉक्टरांचे भविष्य धोक्यात

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : सन १९५६ मध्ये भारतातील आधुनिक वैद्यकीय व्यवसाय व वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. पण, आता नव्याने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) विधेयक आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने व वैद्यकीय क्षेत्रात पुरेसा अनुभव नसलेल्या अवैद्यकीय लोकाद्वारा चालविल्या जाण्याचा घाट रचला जात असून, याला आयएमएचा विरोध आहे. या विधेयकाच्या विरोधात देशभर ठिकठिकाणी महायात्रा काढण्यात येत असल्याची माहिती (प्रोफेशन प्रोटेक्शन स्किम - पीपीएस) चे अध्यक्ष डॉ. कृष्णा पराते यांनी शनिवारी पार पडलेल्या पत्रपरिषदेमध्ये यांनी दिली.
मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया ही एक पारदर्शक संघटना बरखास्त करून केंद्र सरकारने वैद्यकीय शिक्षणासंबधी अत्यल्प माहिती असलेल्या अवैद्यकीय प्रतिनिधींचा भरमार असलेल्या आयोेग (एनएमसी) कमिशन स्थापन करण्याचा प्रयत्न चालविले आहे. सदर विधेयक आमच्या व अनेक राजकीय पक्षाच्या खासदारांच्या विरोधामुळे संसदेच्या स्टँडिंग कमिटीकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य आयएमएचे उपाध्यक्ष डॉ. संजय देशपांडे यांनी यावेळी दिली. सदर आयोगातील तरतुदी या भावी डॉक्टरांच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम करणारी आहेत तसेच ब्रिज कोर्सव्दारे आयुष डॉक्टरांना सहा महिन्यांचे जुजबी प्रशिक्षण देऊन अ‍ॅलोपॅथी व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाईल, असेही यामध्ये नमूद करण्यात आल्याचे आयएमएचे माजी राज्य उपाध्यक्ष वसंत लुंगे यांनी स्पष्ट केले.
आयोगातील तरतुदींमुळे पाल्यांचे डॉक्टर होेण्याची स्वप्न धुळीस मिळू शकते. कारण शासकीय कोटा कमी करून स्वत: फी ठरविण्याचा अधिकार असलेल्या खासगी जागांचा कोटा सरकारच्या मर्जीनुसार वाढविण्यात जाणार आहे. सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व मिळवण्याचा अधिकार या प्रस्तावित आयोगात हिरावून घेण्यात येणार आहे. या आयोगातील तरतुदीनुसार केवळ पाच राज्यांना साखळी पद्धतीने प्रतिनिधित्व दिले जाईल तसेच अत्यंत कठीण असलेली वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा व वैद्यकीय अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करूनही वैद्यकीय व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळविण्यासाठी आणखी एक कठीण परीक्षा (एक्झीट एक्झाम ) द्यावी लागणार आहे.
विद्यापीठांशी घेतलेल्या परीक्षांना महत्त्वच उरणार नाही. सगळ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष रुग्ण तपासून शिकविण्याऐवजी एक्झिट परीक्षेची तयारी करावी लागेल. असल्याची माहिती नागपूरच्या अध्यक्ष वैशाली खंडाई यांनी दिली. यावेळी अमरावती आयएमएचे अध्यक्ष बी.आर. देशमुख, दिनेश ठाकरे, सचिव दिनेश वाघाडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.