मूलभूत निधीच्या मुद्यावर विरोधकांची एकजूट

शासनाकडून महापालिकेला विविध स्वरूपात मिळणाऱ्या निधीची कामे बांधकाम विभागाकडे का, असा सवाल प्रशांत डवरे यांनी विचारला. यावर विरोधकांनी एकजूट दाखविल्याने शासनाला याविषयीचा विनंती ठराव पाठविण्याचे मान्य केले.

ठळक मुद्देशासनाला विनंती ठराव : महापालिकेची निधीची एजंसी बी अ‍ॅन्ड सी कशी ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाकडून महापालिकेला विविध स्वरूपात मिळणाऱ्या निधीची कामे बांधकाम विभागाकडे का, असा सवाल प्रशांत डवरे यांनी विचारला. यावर विरोधकांनी एकजूट दाखविल्याने शासनाला याविषयीचा विनंती ठराव पाठविण्याचे मान्य केले.
शासनाकडून महापालिकेला प्राप्त होणाºया निधीवाटप फक्त सर्वसाधारण सभेतील निर्णयाप्रमाणे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून न करता महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून करावे, याविषयी चर्चा करून निर्णय घेण्याबाबतचा प्रस्ताव सदस्य प्रशांत डवरे यांनी दिला होता. २ वर्षांत महापालिकेची अशी विदारक स्थिती झालेली आहे. या कालावधीत ५० ते ६० कोटींचा निधी बांधकाम विभागाकडे वर्ग झाला. हा निधी महापालिकेच्या मूलभूत सुविधेचा असल्यामुळे या कामांचे वाटप महापालिकेने करावे, ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परपस्पर देऊ नये, असे डवरे म्हणाले. निधी शासनाचा आहे व याविषयीचा जीआर असल्याने शासनाचे धोरण तेच महापालिकेचे धोरण, असे सभागृहनेता सुनील काळे यांनी स्पष्ट केले.
हा निधी महापालिकेला मिळाला तर कंत्राटदारांचे बिल मिळतील, यापूर्वी हा निधी वेगवेगळळ्या नावाने यायचा, परंतु, एजंन्सी मात्र, महापालिकाच राहायची, असे विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांनी स्पष्ट केले. अमरावती महानगरपालिकेची निर्मिती ही नांदेड व औरंगाबाद महापालिकेसोबत झाली. मात्र, आज त्यांची स्थिती व आपल्यापेक्षा उत्तम आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे महापालिकेचे कंत्राट निराश व संकटात आहेत. येथे ‘लक्ष्मी नांदत नाही’ येथे उदासी आहे. अशी परिस्थिती यापूर्वी कधीच नव्हती. प्रत्येक निधी हा बांधकाम विभागाकडे जात असल्याने मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे विशेष अनुदानाची मागणी करण्याचे आवाहन ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले यांनी सभागृहाला केले. निधीअभावी कामे रिकॉल होत असल्याचे सलीम बेग म्हणाले. सत्ताबदलानंतर ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ अशी परिस्थिती होती. १८ कोटींचा निधी असताना ५४ कोटींची कामे होती. असे एकही वर्ष नाही की कंत्राटदारांची देणी बाकी नाही, त्यामुळे महापालिका पळून जाते काय, असा सवाल मिलिंद चिमोटे यांनी केला. मूलभूत सुविधेच्या निधीसाठी शासन निर्णय नाही. कल्याणनगरच्या ४ कोटींच्या कामासाठी श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. प्रत्यक्षात हा निधी महापालिकेचा असल्याची बाब प्रशांत डवरे यांनी स्पष्ट केली. मात्र, यात कामाच्या नावासहीत शासनाकडून पत्र आहे. यापूर्वी असे झाले नव्हते, असे ते म्हणाले. त्यामुळे शासनाला यासाठी विनंती ठरावाद्वारे पत्र देण्याची मागणी डवरे यांनी केली.

आऊटस्कडचा निधी पळविणार काय?
महापालिकेच्या मूलभूत विकासाचा निधी जर बांधकाम विभागाकडे वळविला जात असेल तर महापालिकेला विशेष निधी द्या, अशी मागणी करू शकतो. या निधीची घोषणा केली जाते. प्रत्यक्षात निधी मात्र, मिळत नाही. मागच्या टर्ममध्ये निधी यायचा व कामेही महापालिकेद्वारा व्हायची, याबबतचा जीआर दाखवा, अशी मागणी विलास इंगोले यांनी सभागृहात केली. ७४ व्या घटना दुरूस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करणे, हा उद्देश आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास भविष्यात 'आऊटस्कड'चा निधीदेखील पळवून नेण्याची भीती निर्माण झाल्याचे प्रशांत डवरे म्हणाले.

त्रिसदस्यीय समिती, महिनाभरात अहवाल
वलगाव मार्गावरील अनधिकृत रेचा संदर्भात नीलिमा अनिल काळे यांनी प्रश्न विचारला होता. नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे उत्तर देण्यात आले व ५३ परवानगी दिल्याचे एडीटीपी उईके म्हणाले. मात्र, यावर सदर रेचे बंद का करीत नाही, असे काळे यांनी विचारताच अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात एडीटीपीकडून तक्रारच प्राप्त नसल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाचे गणेश कुत्तरमारे यांनी दिली. खासगी जागेवर रेचे असल्यामुळे कारवाई करता येत नसल्याचे सांगताच याविषयी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करावी व अहवाल महिनाभरात देण्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.