भूदानप्रकरणी मंत्रालयातून चौकशीचे आदेश

भूदान यज्ञ मंडळद्वारा विदर्भातील २०.८ हेक्टर जमीन नियमांना बगल देत विदर्भातील आठ अशासकीय संस्थांना बहाल करण्यात आली. महसूलच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी देखील नियमबाह्य फेरफार बिनबोभाट केल्याचे वृत्त ‘लोकमत’द्वारा जनदरबारात मांडताच महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी याप्रकरणी चौकशी व कारवाई करून अहवाल मागितला.

ठळक मुद्दे‘लोकमत’चा पाठपुरावा : जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तानंतर महसूल विभागाच्या सचिवांची दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : भूदान यज्ञ मंडळद्वारा विदर्भातील २०.८ हेक्टर जमीन नियमांना बगल देत विदर्भातील आठ अशासकीय संस्थांना बहाल करण्यात आली. महसूलच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी देखील नियमबाह्य फेरफार बिनबोभाट केल्याचे वृत्त ‘लोकमत’द्वारा जनदरबारात मांडताच महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी याप्रकरणी चौकशी व कारवाई करून अहवाल मागितला. या प्रकरणाचा अहवाल भूदान मंडळालाही मागण्यात आला आहे.
भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३ चे कलम ३ अन्वये शेती कसणाºया भूमिहीन शेतमजुरास जमीन देण्याची तरतूद असताना, कलम ३३ (अ) चा अन्वयार्थ लावीत भूदान यज्ञ मंडळद्वारा नियमांना बगल देण्यात आली. २० मे १९७७ रोजी वर्धा येथील शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळाला वर्धा तालुक्यातील जऊळगाव येथील १.६२ हेक्टरचा पट्टा देण्यात आला. याव्यतिरीक्त उर्वरित सातही पट्टे अशासकीय संस्थांना अलीकडच्या चार वर्षांत देण्यात आले. विशेष म्हणजे यासाठी झालेला विरोध दडपशाहीने मोडीत काढण्यात प्रकार या सर्वोदयी अन् सेवाभावी संस्थेत झाला. ‘लोकमत’ने हा घोळ उघड केल्यानंतर जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले. यासंदर्भात भूदान यज्ञ मंडळांच्या सचिव एकनाथ डगवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘कम्युनिटी परपझ’चा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला; याला विरोध केला असता, अध्यक्षांनी त्यांच्या बाजूने बहुमताने ठराव घेऊन चुकीच्या पद्धतीने पट्टा देण्यास भाग पाडल्याचे सांगितले.

भूदान यज्ञ मंडळात पूर्वीपासून गावाच्या विकासासाठी भूदानच्या जमिनी देण्यात आल्यात. संस्थेच्या मागणीनुसार व भूदानच्या नियमानुसार या जमिनी देण्यात आल्यात
- हरिभाऊ वेरूळकर, माजी अध्यक्ष, भूदान यज्ञ मंडळ