भूदान जमीन विक्रीप्रकरणी एसडीओंचा आदेश नियमबाह्य

मोर्शी येथील तत्कालीन एसडीओद्वारा १ जुलै २०१० रोजी नियमबाह्य आदेशाद्वारे भुदान जमिनीची विक्रीची परवानगी दिली. भूदान जमीन ही अहस्तांतरणीय आहे यामध्ये भूदान यज्ञ अधिनियमाचे उल्लंघन झाले व शेत विक्री प्रकरणात कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्या गेलेली नाही. असा अहवाल मोर्शीचे एसडीओंद्वारा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर झाला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घेत या शेतजमिनीचे फेरफार रद्द करण्याचे आदेश केव्हा देणार, असा सवाल विदर्भ भूदान- ग्रामदान सहयोग समितीने केला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा प्रशासनाला अहवाल : जिल्हाधिकारी केव्हा देणार फेरफार रद्दचे आदेश?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मोर्शी येथील तत्कालीन एसडीओद्वारा १ जुलै २०१० रोजी नियमबाह्य आदेशाद्वारे भुदान जमिनीची विक्रीची परवानगी दिली. भूदान जमीन ही अहस्तांतरणीय आहे यामध्ये भूदान यज्ञ अधिनियमाचे उल्लंघन झाले व शेत विक्री प्रकरणात कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्या गेलेली नाही. असा अहवाल मोर्शीचे एसडीओंद्वारा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर झाला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घेत या शेतजमिनीचे फेरफार रद्द करण्याचे आदेश केव्हा देणार, असा सवाल विदर्भ भूदान- ग्रामदान सहयोग समितीने केला आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याने त्यांनी या प्रकरणी फेरफार रद्द करण्याचे आदेश देणे अपेक्षित आहेत. विदर्भ भूदान-ग्रामदान सहयोग समितीद्वारा मार्च २०१७ पासून तब्बल सात वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती अर्ज करण्यात आला असताना या आठवड्यात मोर्शी एसडीओद्वारा या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर झालेला आहे. मोर्शी तालुक्यात मौजा नेरपिंगळाई येथील भूदान शेत सर्व्हे नंबर १४९/१अ क्षेत्र ०.९६ हेक्टर आर. जमिनीची विक्री करण्यासाठी भोगवटदाराने २४ जुलै २००९ रोजी केलेल्या अर्जावर मोर्शीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी १ जुलै २०१० रोजी जमीन विक्रीची परवानगी दिली. भूदान जमिनीचे हस्तांतरण प्रतिबंधित करणाºया भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३ चे कलम २४ खंड (सी) मधील तरतुदीकडे पूर्ण दुलर्क्ष केल्या गेले किंबहुना हेतुपुरस्सर अधिनियमाला डावलल्या गेल्याचा आरोप समितीने केला होता. यावर शेत विक्री प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांद्वारा भूदान अधिनियमाला डावलण्यात आले आहे. या प्रकरणात कुठलीही प्रक्रिया कायदेशीररित्या पार पाडल्या गेलेली नाही, असा ठपका उपविभागीय अधिकाºयांच्या अहवालात ठेवण्यात आलेला आहे.
असा आहे एसडीओंचा अहवाल
उक्त शेतजमिन मध्यप्रदेश भूदान यज्ञमंडळ अधिनियम १९५३ अंतर्गत प्राप्त झालेली असल्यामुळे अहस्तांतरणीय आहे. सदर शेतजमिन प्रकरणात कोणतीही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही. शेतजमिनसंदर्भात यापूर्वीच झालेले विक्री/ हस्तांतरण बेकायदेशीर असल्याने महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २४७ अन्वये अपिल दाखल करून या कार्यालयाचे १ जुलै २०१० रोजीचे श्ोतविक्री परवानगीनुसार झालेले फेरफार रद्द करणे उचित होईल.
अपिल का? जिल्हाधिकाऱ्यांनीच करावी कारवाई
या भूदान जमिनी खरेदी-विक्री प्रकरणात झालेले आदेश व फेरफार हे नियमबाह्य व भूदान यज्ञ मंडळाचे अधिनियमाला डावलून करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे नियम डावलण्याचा व शर्तभंग करण्याचा प्रकार महसूल विभागाचे तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनीच केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अपिल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, जिल्हाधिकाºयांनीच सुमोटो कारवाई करण्याची मागणी नरेंद्र बैस यांनी केली आहे.