यादी प्रसिद्धीनंतरच बदली आदेश द्या

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदली प्रक्रिया सुरू आहे. बुलडाणा व धुळे जिल्ह्यात बदली झालेल्या शिक्षकांची यादी आणि नंतर त्यांच्या बदलीचे आदेश सीईओंकडे पाठविले होते.

ठळक मुद्देशिक्षक संघटनांची मागणी : थेट आदेशाला शिक्षकांचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदली प्रक्रिया सुरू आहे. बुलडाणा व धुळे जिल्ह्यात बदली झालेल्या शिक्षकांची यादी आणि नंतर त्यांच्या बदलीचे आदेश सीईओंकडे पाठविले होते. मात्र, त्या याद्यांमधील चुकीच्या प्रकारावर शिक्षकांनी आक्षेप घेतला. याची दखल घेत ग्रामविकास विभागाने इतर जिल्ह्याच्या याद्या जाहीर न करता थेट बदली आदेश पाठविण्याचा प्रकार सुरू केले. यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. बदली झालेल्या शिक्षकांच्या याद्या अगोदर प्रसिद्ध करा नंतरच आदेश काढा, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. शिक्षक बदल्यांचे आदेश राज्यस्तरावर एनआयसीमार्फत सीईओंकडे पाठविले जात आहेत. विभागातील बुलडाणा जि.प.ला बदल्यांचे आदेश मिळाले. मात्र, त्यापूर्वी त्यांना बदलीच्या याद्या पाठविल्या त्यात उणिवा दिसल्याने शिक्षकांमध्ये गोंधळ उडाला. ज्या शाळेत एकच पद रिक्त असेल तेथे दोघांना बदली आदेश देण्यात आला. संवर्ग १ मधील कोणत्या शिक्षकाने बदली नकार दिला. दिव्यांग नसलेल्यांनी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे याचा लाभ घेतला. सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पसंतीक्रमाने २० पैकी एकही गाव मिळाले नाही. मात्र, कनिष्ठ शिक्षकांना पसंतीक्रमातीलच गाव मिळाले. सेवाज्येष्ठता तर डावलण्यात आलीच.उलट कनिष्ठने वरिष्ठाला खो दिला, असे अनेक गोंधळ बुलढाणा व धुळे जिल्ह्यात दिसून आले. त्यामुळे एनआयसीने इतर जिल्ह्याच्या याद्या अद्याप मुहूर्त लांबणीवर टाकला आहे.अशातच वाशिम जिल्हा परिषद थेट आदेश पाठविले. हा प्रकार पाहून जिल्ह्यातील शिक्षक ‘सजग’झाले आहेत. बदल्याची यादी न पाठविता थेट बदली आदेश दिल्यास अनेकांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. याविरोधात काहींनी थेट न्यायालयात जाण्याची तयारी चालविली आहे.
सात दिवसांचा अवधी का नाही ?
शिक्षक बदलीचा आदेश जिल्हा परिषदेत धडकताच एका दिवसातच नव्या शाळेत रुजू होण्याचे बंधन घातले आहे. प्रत्यक्षात ज्यांनी प्रशासकीय बदलीसाठी अर्ज केले, त्यांना नियमानुसार सात दिवसांचा अवधी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे न करता त्वरित रुजू होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आॅनलाईन बदल्यामध्ये अनेक उणिवा बाहेर येत असताना त्याला न जुमानता ३१ मे च्या 'डेडलाइन'साठी ग्रामविकास विभागाने ही खटाटोप चालविल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.

बदली यादी प्रसिद्ध कराव्यात, त्याशिवाय पारदर्शक शब्दाला अर्थ उरणार नाही. यादी प्रसिद्धीपूर्वीच थेट आदेश देणे म्हणजे दडपशाहीचाच प्रकार आहे. ७० शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्यांमुळे त्यांच्यावर अन्याय होईल.
- किरण पाटील, राज्य उपाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ