चार हजारांवर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा मोफत रेशनवर डल्ला
By गजानन उत्तमराव मोहोड | Published: July 19, 2024 11:41 PM2024-07-19T23:41:55+5:302024-07-19T23:42:39+5:30
पुरवठा विभागाद्वारा शोधमोहीम : या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून रिकव्हरी होण्याची शक्यता
अमरावती : शासकीय, निमशासकीय सेवेत असतानाही रेशनच्या मोफत धान्याचा लाभ घेणे ४३७६ कर्मचाऱ्यांच्या अंगलट येणार आहे. या शासकीय कर्मचाऱ्यांना रेशन धान्याचा लाभ घेता येत नाही, तरीही या कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतला असल्याचे ‘सेवार्थ’च्या तपासणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे या शिधापत्रिका एपीएल व्हाइटमध्ये करण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी व योजनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी योजनेमधील अपात्र लाभार्थ्यांची शोधमोहीम पुरवठा विभागाद्वारा राबविण्यात आली. यामध्ये वित्त विभागाच्या सेवार्थ प्रणालीमधून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचा डेटाबेस शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीसोबत पडताळणी करण्यात आला. यामध्ये ‘सेवार्थ’मध्ये आधार व पॅन नंबर लिंक असतो. तर शिधापत्रिका व्यवस्थापनमध्ये आधार लिंक असतो. याद्वारे अपात्र लाभार्थी यांची माहिती समोर आली. त्यामुळे या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांचा लाभ बंद करण्यात येऊन त्यांना पांढऱ्या शिधापत्रिका देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाने दिली.
या सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असतानाही रेशनच्या मोफत धान्याचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांकडून वसुलीसोबतच शासनाद्वारा कोणती कारवाई प्रस्तावित केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
असा मिळतो रेशनचा लाभ
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह ५ किलो याप्रमाणे अन्नधान्य मोफत किंवा सवलतीच्या दराने देण्यात येते. याशिवाय वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार रुपयांपर्यंत असणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. या सर्व शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात व मोफतदेखील रेशनच्या धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
अपात्र शिधापत्रिकाधारक
अपात्र शिधापत्रिकाधारक : ४३७६
अंत्योदयमधील अपात्र : ६७२
प्राधान्यमधील अपात्र : २६५६
शेतकरी गटात अपात्र : १०४८
शासनाच्या आदेशानुसार अपात्र लाभार्थ्यांची शोधमोहीम घेण्यात आली व या शिधापत्रिकाधारकांचा लाभ बंद करण्यात आला. याव्यतिरिक्त आणखी कोणी शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांद्वारा मोफत वा सवलतीच्या धान्याचा लाभ घेत असेल त्यांनी तो त्वरित बंद करावा, अन्यथा त्यांच्याकडून रिकव्हरी केली जाईल.
- प्रज्वल पाथरे,
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी