- हे तर कागदावरचे समाधान

महापालिका क्षेत्रातील ३० डिसेंबर २०१५ किंवा त्यापूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली.

ठळक मुद्देकेवळ प्रसिद्धीपत्रक : अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना

प्रदीप भाकरे ।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : महापालिका क्षेत्रातील ३० डिसेंबर २०१५ किंवा त्यापूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली. त्यानुसार महापालिकेनेही त्याबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक काढले. मात्र, महिन्याभरानंतर ही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना कागदापुरती मर्यादित राहिली आहे.
अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या (रेडिरेकनर) चार टक्के विकास शुल्क तर प्रशमन शुल्क म्हणून आणि मुलभूत सुविधा शुल्क म्हणून १६ असे एकूण २० टक्के दंड आकारला जाणार आहे. तथापि, महापालिकेच्या एडीटीपी विभागाने याबाबत कुठलीही जनजागृती वा प्रसिद्धी केलेली नाही. अमरावती क्षेत्रातील सर्व नागरिकांनी महाराष्टÑ शासनाच्या ‘प्रशमित संरचना अभियान’ या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करून एडीटीपी थांबले आहे. प्रत्यक्षात नेमके कुठले बांधकाम नव्या अधिसूचनेनुसार नियमित वा अधिकृत करता येईल, याची संपूर्ण माहिती मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यायला हवी होती. याबाबत ७ आॅक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय इंग्रजीत असून अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे नेमके कुठले अनधिकृत बांधकाम दंड भरून नियमित करता येईल, याची कुठलीही माहिती अमरावतीकरांना नाही.
शहरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली. ७ आॅक्टोबर २०१७ पासून पुढील ६ महिने अनधिकृत बांधकामधारकांना अर्ज भरावे लागतील. महाराष्टÑ प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ अंतर्गत बांधकाम परवानगी नवीन संरचनेनुसारचा अर्ज एडीटीपी व संबंधित झोन कार्यालयामध्ये सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात वृत्तपत्रातील जाहीर प्रकरणाशिवाय एडीटीपीने काहीच केले नाही. त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारले नाही. नियमितीकरणासाठी कुठलीही जनजागृती झालेली नाही. याबाबत नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सुरेंद्र कांबळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही, ते सुटीवर असल्याचे सांगण्यात आले.
सर्व आघाड्यांवर नकारघंटा
अवैध बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली असली तरी नागरिकांचे अर्ज स्विकारण्यासाठी महापालिका मुख्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आलेला नाही. नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेची माहिती पुस्तिका हवी, प्रकाशित करण्यात आलेली नाही. अर्ज करताना नागरिकांना अडचण येवू नये, त्यासाठी अर्ज वास्तूविशारदांकडून मागवावेत की मालमत्ताधारकांनी स्वत: आणावेत, ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अर्जाचा नमुना तयार करण्यात आलेला नाही.
ही आहे अपेक्षा
अर्ज करताना शुल्क किती आकारायचे, हे निश्चित झालेले नाही. प्रत्येक भागातील जागेचे वेगवेगळे दर आहेत. जमिनीच्या चालू बाजारभावानुसार शुल्क आकारणी होईल की कशी? याबाबतही संभ्रम आहे. अवैध बांधकामे नियमित झालेल्या नागरिकांना पूर्वीचा शास्तीकर भरावा लागणार किंवा कसे? हे अद्याप स्पष्ट नसल्याने एडीटीपीने त्याबाबत सविस्तर पुस्तिका तीही मराठीतून काढावी, अशी अमरावतीकरांची अपेक्षा आहे.