विभाजन केलेली ‘ती’ कामे रद्द

शासन आदेशाला तीलांजली देत जिल्हा परिषदेच्या आठ आरोग्य व आदिवासी उपयोजना (३०-५४) या ....

सीईओंनी घेतली दखल : बैठक बोलविली
अमरावती : शासन आदेशाला तीलांजली देत जिल्हा परिषदेच्या आठ आरोग्य व आदिवासी उपयोजना (३०-५४) या लेखाशीर्षातील कामांचे नियबाह्य विभाजन केल्याप्रकरणी मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुुनील पाटील यांनी लोकमतमध्ये प्रकाशित वृत्ताची गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणाची सीईओ स्वत: चौकशी करणार आहेत. तत्पूर्वी याबाबत मंगळवारी आरोग्य व बांधकाम विभागाचा आढावा घेतला जाईल.
शासनाच्या आदेशानुसार तीन लाखांवरील रक्क मेची कामे ई- टेंडरिंग व्दारेच करावी, असा शासन निर्णय आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत या आदेशाला ‘खो’ देत सुमारे ८ कोटी रूपयांच्या कामाची निविदा प्रक्रिया टाळण्यासाठी विभाजन करून दुरूस्ती व बांधकामे मार्गी लावल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.
बजेटमध्ये मेळघाटातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारत व दुरूस्तीची ‘आठ पीएच’ या लेखाशीर्षाखाली सुमारे ३.५० कोटींची कामे मंजूूर करण्यात आली, तर आदिवासी उपयोजनेतील ‘३०-५४’ या लेखाशीर्षामधून सुमारे ४ कोटी ५० लाख रूपयांची दुरूस्ती, संरक्षण भिंत बांधकाम व अन्य बांधकामे मंजूर करण्यात आली आहेत.
या कामांना जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत एकमताने मंजुरीसुध्दा देण्यात आली आहे.

शासन आदेशाची पायमल्ली
अमरावती : वरील कामे ही तीन लाख रूपयापेक्षा जास्त किंमतीची असल्याने या कामासाठी ई-टेंडरिंग करणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक असतानाही याला न जुमानता मार्गी एकतर्फीच मार्गी लावण्यात आलीत.
केवळ ई टेंडरिग प्रक्रिया टाळण्यासाठी एकत्रित असलेले दोन्ही योजनेतील सुमारे ८ कोटी रूपयांच्या कामाचे विभाजन करण्यात आले. सदर कामांचे प्रत्येकी तीन लाख रूपयांप्रमाणे विभाजन करून यामधील काही कामांच्या वर्कआॅर्डर सुध्दा संबंधिताना देण्यात आल्या आहेत.
तर उर्वरित कामाच्या वर्क आॅर्डर देण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषद प्रशासन स्तरावर सुरू असल्याची माहिती आहे.तीन लाखा पेक्षा अधिक रक्क मेच्या कामाचे विभाजन करण्यात येवू नये, अशा शासनाच्या स्पष्ट सुचना आहे.

शासन आदेशाची अवहेलना
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने शासनाच्या कुठल्याही विकास कामासह इतर कामाकरिता तीन खालावरील कामासाठी निविदा (ई-टेंडरिंग) करणे बंधनकारक केले आहे. कुठल्याची कामाचे विभाजन करूण कामे करण्यात येवू नये असे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र या आदेशाची अवहेलना करण्यात आली आहे.

आठ आरोग्य आणि आदिवासी उपयोजना ३०-५४ लेखाशीर्षातील ज्या कामांचे विभाजन करण्यात आले. अशी सर्व चुकीचे कामे आढावा व चौकशी करून रद्द केली जातील.शासन आदेशानुसारच कामे होणे अपेक्षित आहे. त्याच प्रमाणे कामे केली जातील
- सुनील पाटील,
सीईओ, जिल्हा परिषद