उपाध्यक्षांविरूद्ध पारित; नगराध्यक्षांविरोधातील प्रलंबित

फोटो पी १३ वरूड

संजय खासबागे

वरूड : सत्ताधारी भाजपच्या ११ नगरसेवकांसह विरोधी नगरसेवकांनी एकत्र येऊन उपाध्यक्ष मनोज गुल्हाने यांना पायउतार केले. विद्यमान उपाध्यक्ष गुल्हाने यांना केवळ ४, तर विरोधात १८ नगरसेवकांनी मतदान केल्याने अखेर ४ विरुद्ध १८ मतांनी अविश्वास ठराव मंजूर झाला. त्यामुळे आता नवा उपाध्यक्ष कोण? याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले असताना भाजपमधील दुफळी पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे. उपाध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव पारित, तर नगराध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावावरील निर्णय मंत्रालयात अडकला आहे. त्यामुळे पालिकेत सत्ता कुणाची अन् विरोधक कोण, हा नवीनच प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वरूड नगरपालिकेत भाजपची बहुमतात एकहाती सत्ता असून अध्यक्ष आणि १६ नगरसेवक भाजपचे आहेत. परंतु ऑगस्ट २०२० मध्ये सत्ताधारी गटाच्या ११ नगरसेवकांनी विरोधकांना हाताशी धरून नगराध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला. तूर्तास ते प्रकरण मंत्रालयात आहे. मात्र, पालिकेतील सत्ताधाºयांच्या या सुंदोपसुंदीमुळे शहर विकासाच्या, लोकहितार्थ कामांना खीळ बसली आहे. सभागृहात एकही ठराव वा प्रस्ताव पारित होत नसल्याचा तो दुष्परिणाम आहे. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक एकत्र आल्याने नगर परिषदेत विरोधक आहेत, तरी कुठे? अशी अवस्था आहे. कोणताही निर्णय होत नसल्याने अनेक कामे प्रलंबित आहेत. काही पदाधिकारीच दिखाऊ आंदोलने करून नगर पालिका प्रशासनाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा आहे.

नगरपालिकेत भाजप १६, काँग्रेस ४, राष्ट्रवादी २, प्रहार आणि वरूड विकास आघाडी प्रत्येकी एक असे २४ सदस्य आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, प्रहार आणि वरूड विकास आघाडी विरोधात होती. मात्र, सत्ताधारी भाजपच्या ११ नगरसेवकांनी विरोधी गटाच्या सात नगरसेवकांच्या सहकार्याने ऑगस्ट २०२० मध्ये नगराध्यक्षांविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. सदर प्रस्तावावर चौकशी समिती नेमून समितीने आपला अहवाल शासनाकडे पाठविला. त्यावर निर्णय प्रलंबित आहे. नगराध्यक्ष आणि नगसेवकांच्या वादात वरूड शहराचा विकास खुंटला असून सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र आल्याने अनेक विकासकामांचे ठराव रखडले आहेत. परंतु विरोधकसुद्धा याबाबत चुप्पी साधून असल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे.

विरोधक राहिलेत कुठे?

जानेवारी महिन्यात झालेल्या विषय समिती सभापती निवडीवेळीसुद्धा भाजपचे नगरसेवक अनुमोदक व सूचक असल्याने विरोधी गटाचे सभापती झाले. सत्ताधारी भाजपमध्ये बंडखोरी झाल्याने राजकीय चर्चेला उधाण आले होते. याला वरिष्ठ नेत्यांचे पाठबळ असल्याची चर्चा होती. मात्र पालिकेत सुरू असलेल्या राजकीय खेळखंडोबाबद्दल कुणीही समोर येऊन बोलण्यास तयार नाही. विरोधक चुप्पी साधून बसल्याने त्यांची भूमिका काय, हा प्रश्न आहे. मतदारांच्या विश्वासाला तडा जात असल्याने केवळ स्वार्थाकरिता राजकारण होत असल्याची ओरड आहे. काहीजण सभागृहात मुद्दे न मांडता आंदोलनाचे इशारे देऊन आपले तोकडे कर्तृत्व दाखविण्याचे प्रयत्न करीत असल्याने नागरिकांनी विश्वास कुणावर ठेवावा हा प्रश्न आहे. यामुळे शहर विकासाच्या दृष्टीने नगर परिषदेवर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी व्यक्त केली जात आहे.

पान २ चे लिड