शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचा मार्ग

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी विकासाची गंगोत्री ठरणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

पालकमंत्री : महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात शेतकऱ्यांची भागिदारी 
अमरावती : महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी विकासाची गंगोत्री ठरणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. शासनाच्या हमीसह या प्रकल्पात भागीदार व्हावे, अशी संकल्पना आहे. हा राज्यातील एकमेव प्रकल्प असल्याची माहिती पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत दिली.
या समृद्धी महामार्गामुळे राज्यातील २४ जिल्हे एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. प्रत्यक्ष १० जिल्ह्यांमधून हा महामार्ग जाणार आहे. तासी १५० कि.मी. अशी या मार्गावर वेगमर्यादा राहणार आहे. यामध्ये नागपूर ते मुंबई हे अंतर केवळ १६ तासांत पार करता येणार आहे. या प्रकल्पासाठी ८११ हेक्टर जमिनीचे भूसंचयन करण्यात येणार आहे. भूसंपादनाचाही पर्याय शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असला तरी शेतकऱ्यांनी भूसंचयन करणे भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. यामध्ये कृषी समृद्धी केंद्र ही एक नवीन वसाहत राहणार आहे.
या प्रकल्पात एखाद्या शेतकऱ्याची एक हेक्टर जमीन भूसंचयन केल्यास ती एक लाख १० हजार स्क्वेअर फूट होते व एका एकराची ४४ हजार फूट होते. याची नुकसान भरपाई शासन १० वर्षांमध्ये देणार आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना जिरायती क्षेत्रासाठी ३० टक्के जागा म्हणजेच ३३ हजार स्केअर फूट जागा मालकी हक्काने देणार आहे. या जागेची किंमत रेडीरेकनर दरानुसार २५६ रुपये स्क्वेअर फूट म्हणजेच ८४ लाख ४८ हजार रुपयांची ही जागा राहणार आहे. कोरडवाहू क्षेत्रासाठी २७ हजार ५०० फूट जागेचे २५६ स्क्वेअर फूट दरानुसार ७० लाख ४० हजार रुपये किंमत होत आहे. शेतकरी रस्त्यावर येऊ नये, अशी शासनाची भूमिका आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या किमतीमध्ये दरवर्षी ९ टक्के वाढ होणार आहे. म्हणजेच एका शेतकऱ्याला १० वर्षांत दीड कोटी किमतीची हमी शासन देत आहे. हे कृषी समृद्धी केंद्र एमएसआरडीसी विकसित करणार आहे. १ जानेवारीला प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होऊन २०१९ पर्यंत या मार्गावरून वाहने धावणार आहेत. काही व्यक्ती या प्रकल्पाचा अपप्रचार करीत आहेत. मात्र शासन जर या प्रकल्पात भागीदार होत आहे तर नुकसान कसे होणार, असे पालकमंत्री म्हणाले. यावेळी विभागीय आयुक्त जे.पी. गुप्ता, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

भूसंचयन म्हणजे काय ?
एखाद्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन किंवा जमीन अधिग्रहण केली जाते. तेव्हा जमीन मालकाला काही पर्याय नसतो. त्याच्या सातबारावर शिक्का येतो आणि जमीन विकण्याचीही मुभा राहत नाही. एकरकमी मोबदला मिळतो. रेडीरेकनरमधल्या शासकीय किमतीचा पावणेचारपट मोबदला मिळतो. शासनाचे भूसंचयन करण्याच्या योजनेमुळे भूधारकाचे अनेक फायदे होणार आहेत. एकरकमी मोबदला मिळत नाही, हे खरे. पण त्यापेक्षाही भूसंचयन अधिक फायद्याचे ठरते. यात शेतकऱ्यांची जेवढी जमीन तो शासनाच्या हवाली करतो, त्या जमिनीच्या पावपट एवढी विकसित बिनशेती (एन.ए.) जमीन त्याला पूर्ण मालकी हक्काने मिळते, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

असे आहेत भूसंचयनाचे फायदे
शेतकऱ्यांनी जमीन भूसंचयन करताच त्यांना कृषी समृद्धी केंद्रामधील भूखंडाची विनाअट मालकी दिली जाणार आहे. यावर दहा वर्षे वाढते अनुदान आहे. दहा वर्षांनंतरच्या किमतीची हमी शासन देत आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर कुठलाही शिक्का राहणार नाही. याच केंद्रात शेतकरीपुत्रांसाठी मोफत आयटीआय प्रशिक्षण, सर्वप्रमुख शहरांतील बाजारपेठेला जोडणारी व्यवस्था, शाळा, कॉलेज, दवाखाना, पोलीस ठाणे, पोस्ट, वाहतूक आदींची सोय राहणार आहे. या शहरात मोठे रस्ते, सांडपाणी, व्यवस्थापन, मुबलक पाणी, वीज, बगीचे व क्रीडांगणे राहणार आहे. याच सोबत उद्योग, कारखाने, सेवा, हॉटेल्स, बाजारपेठ, दुकाने, पेट्रोल तसेच शीतगृह, वरवारी, शेतीमाल प्रक्रिया केंद्र, फळप्रक्रिया केंद्र, माती तपासणी केंद्र राहणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.