पटेलांनी ‘बो’म्हणताच परतले आदिवासी ! जिल्हाधिका-यांची १५ तासांची मनधरणी व्यर्थ 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रातून पुनर्वसित झालेले हजारो आदिवासी पुनर्वसित वस्तीत कोणत्याच सुविधा नसल्याने मूळगावी परतले. त्यांना पुनर्वसनाच्या ठिकाणी परत नेण्याकरिता जिल्हाधिका-यांनी तब्बल १५ तास मनधरणी केली.

चिखलदरा (अमरावती), दि. 11 -  मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रातून पुनर्वसित झालेले हजारो आदिवासी पुनर्वसित वस्तीत कोणत्याच सुविधा नसल्याने मूळगावी परतले. त्यांना पुनर्वसनाच्या ठिकाणी परत नेण्याकरिता जिल्हाधिका-यांनी तब्बल १५ तास मनधरणी केली. मात्र, आदिवासी बधले नाहीत. मात्र,  मध्यरात्री मेळघाटचे माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी आदिवासींसोबत कोरकूमध्ये संवाद साधला आणि ‘बो’ म्हणताच दोन हजारांवर अदिवासी वाहनांमध्ये बसून पुनर्वसित वस्तीत परतले. यामुळे तीन दिवसांपासून तणावात असलेल्या शासकीय यंत्रणेने रविवारी रात्री १२.३० वाजता मोकळा श्वास घेतला. 
तालुक्यातील आठ गावांमधून पुनर्वसित झालेल्या आदिवासींना नव्या वस्तीत शासनाद्वारे कुठल्याच सोयीसुविधा न मिळाल्याने व वारंवार केलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने या आदिवासींनी ९ सप्टेंबर रोजी मुलाबाळांसह मूळगावी कूच केले होते. हे आदिवासी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभाक्षेत्रात गेल्याने जिल्हा प्रशासनासह राज्यात खळबळ उडाली होती. 

१५ तासांची चर्चा व्यर्थ... 
शनिवारी खटकाली गेटचे कुलूप तोडून संतप्त आदिवासींनी कुणालाही न जुमानता आपल्या बि-हाडासह मूळ गावात येऊन बस्तान मांडले. यामुळे संपूर्ण यंत्रणा हादरली. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे, व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक श्रीनिवास रेड्डी या वरिष्ठ अधिका-यांसह सर्व ताफा रविवारी सकाळी ७ वाजता जंगलाकडे निघाला. ९ वाजतापासून रात्री १२ वाजेपर्यंत सतत आदिवासींची मनधरणी करण्यात आली. 

राजकुमार पटेल यांची मध्यस्थी...  
सतत तीन दिवसांपासून शासकीय यंत्रणेवर प्रचंड दबाव होता. वनकर्मचारी, पोलीस, कमाण्डो, दंगानियंत्रण पथक शेकडो जवान तैनात करण्यात आले होते. मात्र, आदिवासी त्यांच्या भूमिकेवर ठाम होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सचिव प्रवीण परदेशी यांनी हा पेच सोडविण्यासाठी माजी आमदार राजकुमार पटेल यांच्याशी दोनदा संपर्क केला. अखेरीस रात्री १२.३० वाजता राजकुमार पटेल यांनी आदिवासींसोबत प्रत्यक्ष संवाद साधला आणि त्यांनी ‘बो’ (चला) उच्चारताच  ३६ तासांपासून जंगलात शिरलेले आदिवासी २८ वाहनांमधून पुनर्वसित वस्तीत परतले. 

समिती गठित, मुंबईत बैठक... 
पुनर्वसित आदिवासींवर अन्याय झाल्याची कबुली देत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अमोना, नागरतास, गुल्लरघाट, केलपाणी, सोमठाणा खु., सोमठाणा बु. धारगड, बारूखेडा या आठ गावांतील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी माजी आमदार राजकुमार पटेल, आ. सुनील देशमुख यांच्यासह मुख्यमंत्री व सचिव प्रवीण परदेशी यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा करणार आहेत. 

कारवाई कुणावर ? 
चिखलदरा तालुक्यातून अकोट व तेल्हारा तालुक्यात पुनर्वसन झाल्यावर आठ गावांतील पाच हजारांवर आदिवासींना मूलभूत सुविधा व योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. यासाठी जबाबदार अधिका-यांवर कारवाईचा मुद्दा संतप्त आदिवासींनी उचलला आहे. तेव्हा प्रशासनातील अधिका-यांवर निलंबनाची कु-हाड कोसळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.