वरुड तालुक्यात खचलेल्या विहिरींची प्रकरणे प्रलंबित

सन २०१३-१४ मध्ये अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या विहिरंच्या दुरस्तीसाठी शासनाने परिपत्रक काढून मनरेगामधून बांधकाम मंजूर करवून घेतले होते.

पंचायत समितीचे असहकार्य : १ हजार ६९ प्रकरणे प्रलंबित
वरूड : सन २०१३-१४ मध्ये अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या विहिरंच्या दुरस्तीसाठी शासनाने परिपत्रक काढून मनरेगामधून बांधकाम मंजूर करवून घेतले होते. परंतु पंचायत समितीच्या असहकार्यामुळे खचलेल्या विहिरींची १ हजार ६९ प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित असल्याचा आरोप आ.अनिल बोंडे यांनी तहसील कार्यालयात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
वरुड तालुक्यात २ हजार ९२२ विहिरी अनुदानास पात्र ठरविल्या होत्या. परंतु मनरेगामध्ये पंचायत सिमतीने १ हजार २५३ विहिरींचे कामे सुरू केले. यामध्ये केवळ १८४ विहिरी बांधून पूर्ण केल्या. खचलेल्या विहिरी बांधकाम पूर्ण करण्यात पं.स. अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. तहसील कार्यालयात आ. अनिल बोंड ेयांनी आढावा घेतला. सन २०१३-१४ मध्ये अतिवृष्टीने खचलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीकरिता अनुदानासाठी शासनाने परिपत्रक काढून मनरेगामधून बांधकाम मंजूर करून घेतले होते. सर्व विभागाच्या विभागप्रमुखांना बैठकीत बोलावले होते. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी तत्पर असले पाहिजे. शेतकऱ्यांचा शिवरस्ता, शेतीमार्ग, या बाबतचे २५० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे अहवालावरून दिसून आले. शेतकऱ्यांना वारंवार तहसील कार्यालयामध्ये यावे लागते. प्रलंबित प्रकरणांसाठी लोकन्यायालय आयोजित करून सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली काढावे. तालुक्यात घरकुलासाठी जमिनीचे पट्टे देण्याची प्रक्रिया गेल्या नऊ महिन्यांपासून ठप्प झाली. पट्टे देण्याबाबत गटविकास अधिकारी, तहसीलदारांनी संयुक्तपणे निर्णय घेऊन घरकुलासाठी जागा देण्यात यावी. जागा नसल्याने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेनुसार लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांचा मदतीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात यावा. गावागावांत आमआदमी विमा योजना, पंतप्रधान जीवन सुरक्षा योजना, पंतप्रधान विमा योजना ग्रामीण भागात १०० टक्के राबविण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. नवीन तहसील कार्यालयाच्या बांधकामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने निधी प्राप्तीनंतर प्रक्रिया सुरू होणार असाल्याचेही आ. बोंडे यांनी सांगितले. सर्व विभाग प्रमुखांना शेतकऱ्यास जनतेची तातडीने प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही ठणकावून सांगण्यात आले. यावेळी आढावा बैठकीला तहसीलदार आशिष बिजवल, नायब तहसीलदार सुनील रासेकर, कमलाकर देशमुख, दर्शन सहारे, पंकज चव्हाण, गटविकास अधिकारी बोपटे, भाजपाचे शहराध्यक्ष नरेंद्र फसाटे, ंसतोष निमगरे, नीलेश फुटाणे, रोशन कळमकर, सुधीर बेलसरे उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)