नझूल जमिनीचे हस्तांतरणीय धोरण लोकाभिमुख

राज्य शासनाने नझूल जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत घेतलेला निर्णय लोकाभिमुख असून या धोरणाचा नागरिकांना लाभ मिळेल,..

शिबिराचे उद्घाटन : पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांचे प्रतिपादन
अमरावती : राज्य शासनाने नझूल जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत घेतलेला निर्णय लोकाभिमुख असून या धोरणाचा नागरिकांना लाभ मिळेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केले.
येथील तहसील कार्यालयाच्या बचत भवनात आयोजित शिबिराच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंचावर अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, उपविभागीय अधिकारी प्रवीण ठाकरे, तहसीलदार सुरेश बगळे, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख भारती खंडेलवाल आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना ना. पोटे म्हणाले, १९६६ पूर्वी ब सत्ताप्रकार शासकीय जमिनी स्थायी मुदतीकरिता प्रदान केल्या आहेत. परंतु या जमिनीचे नूतनीकरण, हस्तांतरण व वापरात बदल करण्याकरिता नागरिकांना अनेक अडचणी येत होत्या. यावर तोडगा म्हणून महसूल विभागाने २३ डिसेंबर २०१५ रोजी अमरावती विभागाकरिता सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. नवीन धोरणामुळे सर्वांना सरळ व सोप्या पध्दतीने जमिनीचे व्यवहार करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
ना. पोटे पुढे म्हणाले की, ब्रिटीश कालीन ताब्यात असलेल्या नझूल व बी सत्ताप्रकार जमिनी हस्तांतरणाबाबत निर्गमित झालेल्या नवीन शासन धोरणामुळे नागरिकांना सरळ व सोप्या पध्दतीने जमिनी संबंधीचे व्यवहार करता येणार आहे.
या नवीन धोरणानुसार नागरिकांवर महसुली नियमानुसार आकारण्यात येणारी अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या २५ टक्क्यावरून १० टक्के इतकी करण्यात आली आहे. सदर रक्कम अदा करून ताब्यात असलेल्या जमिनी स्वत:च्या मालकीची होणार आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी नवीन धोरणानुसार शासकीय जमीन वापराबद्दल दंडाच्या आदेशातील रक्कम भरणारा प्रथम लाभार्थी पवन जयकिसन गट्टानी यांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ताबा प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्यात आले.
नझूल जमीन नूतनीकरण, शर्तभंग नियमानुकूल कामे पार पाडणे सोईचे होण्यासाठी महसूल विभागाव्दारे सहा दिवसांचे शिबिर आयोजित केले आहे. प्रास्ताविक प्रवीण ठाकरे यांनी तर आभार उपअधीक्षक भूमिअभिलेख खंडेलवाल यांनी मानले. (प्रतिनिधी)