खेड्यात माणसं नाही, जनावरं राहतात काय?

शासनाने रस्त्यांसाठी जमिनी अधिग्रहित केल्या असताना रस्ते व्हायलाच पाहिजे

अमरावती : प्यायला पाणी नाही, जलस्त्रोत आटले. नद्यांना पाणी नाही. अशा स्थितीत वीजपुरवठा वारंवार खंडित होतो. या खेड्यांमध्ये माणसं नाहीत, जनावरे राहतात काय, असा सवाल आ. वीरेंद्र जगताप यांनी शनिवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत केला.

राज्यपाल निर्देशित विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे आदेश-२०११ च्या कलम ७ मधील निर्देशान्वये विभागीय आयुक्तांवर जबाबदारी सोपविलेल्या धामणगाव मतदारसंघातील सिंचन अनुशेषांतर्गत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग होते. बैठकीला सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. धामणगाव विधानसभा मतदारसंघातील  आमला विश्वेश्वर, धानोरा फसी, वाढोणा, चिंचोली, शिवनी आदी गावांतील विद्युत उपकेंद्रासंदर्भात कामाची त्यांनी विचारणा केली. दिघी व आष्टा येथील शेतकºयांच्या प्रलंबित कृषिपंप जोडण्यांबाबत त्यांनी अधिकाºयांना धारेवर धरले. मार्च २०१६ पासून पैसे भरल्यावरही अद्याप जोडण्या का नाहीत, असा सवाल आ. जगताप यांनी केला. या गावांमध्ये स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफार्मर का बसविण्यात आलेले नाहीत, याबाबत त्यांनी अधिकाºयांची कानउघाडणी केली.

पाथरगाव व गुरूकुल जलसिंचन योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला. उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाचे पाणी इंडिया बुल्स प्रकल्पाला दिल्यामुळे या प्रकल्पांतर्गत सिंचनाचे क्षेत्र कमी झाले. ही सिंचनक्षमता वाढवून देऊ, असे शपथपत्र राज्य शासनाने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात सादर केले. अगदी टोकावरील शेतकºयापर्यंत सिंचनाचे पाणी देऊ, असे त्यात शासनाने म्हटले. पाथरगाव योजनेसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण असल्यापासून आपण पाठपुरावा करीत आहोत. आज या परिसरातील ८० टक्के संत्राबागा पाण्याअभावी जळाल्या. मात्र शेतकरी सोमवारपासून उपोषणाला बसत आहेत. सिंचन अनुशेषांतर्गत अन्य प्रकल्पांचा निधी या प्रकल्पासाठी वापरला जाऊ शकतो, असे त्यांनी उपस्थित अधिकाºयांसह विभागीय आयुक्तांना सांगितले. या प्रकल्पाला पाणी लिफ्ट करून आणावे लागणार आहे. काही शेतकºयांचा विरोध असल्यामुळे प्रकल्प मागे पडला. यासाठी वेगळ्या पद्धतीचे डिझाईन करावे लागणार आहे. या प्रकल्पाला आता गती मिळाल्यामुळे येत्या तीन महिन्यात प्रकल्पाचे काम निविदा प्रक्रियेत येतील, असे मुख्य अभियंत्यांनी सांगितले. यावेळी त्वरेने काम करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या.

अधिग्रहित जमिनीवर रस्ते का नाहीत?
मतदारसंघातील वहिवाटीच्या रस्त्यांची कामे का रखडली, याची विचारणा आ. वीरेंद्र जगताप यांनी केली. यावर पाच रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहे. अन्य कामाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे रखडल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले. यावर आ. जगताप यांनी त्या अधिकाºयांना जाब विचारला. शासनाने रस्त्यांसाठी जमिनी अधिग्रहित केल्या असताना रस्ते व्हायलाच पाहिजे, असे ते म्हणाले. सन २०१३ मध्ये प्रसासकीय मंजुरी मिळालेले रस्ते असताना यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे कामे थांबविली जात आहे. कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण न करताच त्यांना ९५ टक्के देयके का देण्यात आले? जिल्हाधिकाºयांनी कामासंदर्भात कमिटमेंड केली असताना कंत्राटदार काम का करीत नाही, अशी विचारणा आ. जगताप यांनी केली.