टक्केवारीची बजबजपुरी

महापालिका आयुक्तांचा ‘पीए’ धरला गेल्याने महापालिकेतील ‘टक्केवारी’ची बजबजपुरी उघड झाली आहे. लोक तक्रारीसाठी पुढे येवू लागले आहेत.

ठळक मुद्देएसीबीचे लक्ष : झोन कार्यालयेही परिघात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका आयुक्तांचा ‘पीए’ धरला गेल्याने महापालिकेतील ‘टक्केवारी’ची बजबजपुरी उघड झाली आहे. लोक तक्रारीसाठी पुढे येवू लागले आहेत. त्या अनुषंगाने बांधकाम आणि एडीटीपीमधील ‘टक्केवारी’ रडारवर आली आहे. एसीबीकडील तक्रारी गोपनीय असल्याने तेथून दुजोरा मिळाला नसला तरी ‘दुखावलेले आत्मे’ तक्रारीसाठी पुढे सरसावल्याची माहिती हाती आली आहे.
महापालिकेतील बांधकाम आणि नगर रचना विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचार वजा टक्केवारी चालते, हे सर्वश्रुत आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीला फाटा देऊन अनधिकृत कामे अधिकृत केली जातात. टीडीआर कसे मिळविले जातात, हायराइज बिल्डिंगला परवानगी कशी मिळते, आॅटोडीसीआरमधून बांधकाम परवानगी व नकाशे ओके झाल्यानंतरही ती फाइल कशासाठी अडविली जाते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सर्वसामान्यांना त्यांच्या हजार-बाराशे फूट बांधकामाच्या परवानगीसाठी सहा महिने चकरा माराव्या लागतात, तर दुसरीकडे लब्धप्रतिष्ठितांना व मोठी ‘टक्केवारी’ मोजणाऱ्यांना एका दिवसात आवश्यक मंजुरी दिली जाते. एडीटीपीत सर्वाधिक व्यवहार केले जातात. त्यातील अनधिकृत कामे ‘अधिकृत’ चौकटीत बसविण्यासाठी ‘टक्केवारी’ चालते. बडी बिदागी खिशात गेली, की ‘डीपी’तील आरक्षण कसे बदलविले जाते. न्यायालयीन पर्याय उपलब्ध असताना प्रशासन बॅकफूटवर येते, यावरून एडीटीपीतील बजबजपुरी उघड होणारी आहे.

येथेही चालतो व्यवहार
बाजार परवाना, स्वच्छता, भांडार, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यकारी अभियंता-२, पाणीपुरवठा, झोन कार्यालये, शौचालय योजना, घरकुल योजना राबविणारे विभाग आणि सोबतच कर विभागात मोठ्या प्रमाणात व्यवहार चालत असल्याची ओरड आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभागही त्याला अपवाद नसल्याचे तेथीलच कर्मचारी सांगतात.
आयुक्तांनी घालावे लक्ष
दस्तुरखुद्द स्वत:चा पीए एसीबीकडून धरला गेल्याने त्याचे शिंतोडे आयुक्तांवर उडाले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची बिघडलेली प्रतिमा ताळ्यावर आणण्याचे मोठे आव्हान आयुक्तांसमोर असेल. कर विभागातील काही लाचखोरांना एसीबीकडून पकडून देण्याचा गर्भीत इशारा आयुक्तांनी दिला होता. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यालयासह आयुक्तांनी स्वत:च जे निरीक्षण नोंदविले होते, त्यावर अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.