दीपाली चव्हाण यांचा मृत्युनंतरही छळ सुरूच

अमरावती : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची तपासणी करण्यासाठी वनविभागाने समांतर समिती गठित केली आहे. दीपाली यांनी आत्महत्येपूर्वी चार पानी सुसाईड नोट लिहून ठेवले असताना यासंदर्भात कारणमीमांसा न शोधता ही समिती तिच्या आत्महत्येवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहे. त्यामुळे या समितीला कायदेशीर आधार आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पी. साईप्रसाद यांनी ३१ मार्च रोजी दीपाली यांच्या मृत्यूप्रकरणी तपासणी करण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती गठित केली आहे. यात पाच आयएफएस अधिकारी, एक आरएफओ, एक एसीएफ, एक सेवानिवृत्त विभागीय वनाधिकारी, एक स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्याचा समावेश आहे. त्याकरिता १६ मुद्द्यांवर या समितीला दोन महिन्यांत चौकशीअंती निकषाच्या आधारे स्वंयस्पष्ट अहवाल वरिष्ठांना सादर करावा लागणार आहे. पीसीसीएफ साईप्रकाश यांनी दिलेले १६ मुद्दे म्हणजे आरोपी विनोद शिवकुमार आणि निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येते. या समितीच्या तपासणीला कोणताच कायदेशीर आधार नाही. वनविभागाच्या या तपासणी समितीत सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सरकारी वकील, सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी अथवा प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञांचा समावेश नाही. त्यामुळे वनविभागाला ही तपासणी समिती गठित करून नेमके काय साध्य करायचे आहे, हेच कळत नाही. दीपाली यांनी २५ मार्च रोजी कशामुळे आत्महत्या केली, याची कारणमीमांसा शाेधण्याऐवजी ही समिती कनिष्ठ वनकर्मचाऱ्यांना विचारपूस करून बयाण नोंदवित आहे. खरे तर आयएफएस अधिकाऱ्यांपुढे कनिष्ठ वनकर्मचारी उभे राहू शकत नाही, ते काय विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी यांच्या जाचाबद्दल बोलतील, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे ही समिती म्हणजे आरोपी असलेल्या आयएफएस अधिकाऱ्यांना ‘क्लिनचिट’ देण्यासाठी गठित केल्याचा सूर आता वनविभागात उमटू लागला आहे. अमरावती येथील सहायक वनसंरक्षक ज्योती पवार, वनपरिक्षेत्राधिकारी विजया ठाकरे (कोकाटे) या समितीत असल्या तरी आयएफएस लॉबीमुळे त्यांना देखील मर्यादा असणार आहे.

---------------

आरोपींची तपासणीऐवजी वनकर्मचाऱ्यांनाच नाहक त्रास

दीपाली यांच्या मृत्यू प्रकरणाची वनविभागाने गठित केलेली समांतर तपासणी चौकशी समिती ११ व १२ मार्च रोजी जिल्हा दौऱ्यावर आहे. अमरावतीसह मेळघाटात जाऊन या समितीने तपास चालविला आहे. मात्र, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी विनोद शिवकुमार, निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रेड्डी यांना बायपास करून नेमका तपास कशाचा, कुणाचा करीत आहे. हेच कळायला मार्ग नाही. वनकर्मचाऱ्यांचे बयाण नोंदविणे, दीपाली यांची वागणूक, अतिक्रमण, पुनर्वसन हे तपासाचे मुद्दे असूच शकत नाही. त्यामुळे ही तपासणी समिती दीपाली यांच्या सुसाईड नोटला बोगस तर ठरवित नाही ना, अशी शंका येत आहे.