शिक्षकांची जुनी पेन्शन योजनेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांचे शिक्षक एकवटले, शिक्षण, नगरविकास विभागाला उच्च न्यायालयाची नोटीस

अमरावती : राज्य शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त नगरपालिका व महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, वित्त विभागाने जारी केलेला डीसीपीएस व एनपीएसचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी राज्यातील नगरपालिका व महापालिका शिक्षक संघातर्फे नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासनाने शालेय शिक्षण विभाग, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. प्रमुखांना नोटीशीद्धारे हजर राहण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

न्या.सुनील शिक्रे व न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर ३० जून रोजी सुनावणी झाली. शासनाच्या वित्त विभागाच्यावतीने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यांनतर नियुक्त होणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदान निवृत्ती योजना लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर काही महापालिका व नगरपालिकांनीही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही नवीन अंशदान निवृत्ती योजना (डीसीपीएस) नगरविकास विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय लागू केली. १५ वर्षांपासून महापालिका व नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना कोणती पेन्शन योजना लागू आहे, याबाबत शासनाने कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यामुळे २००५ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी पेन्शनविना सेवा करीत असल्याने त्यांचे भविष्य अंधारमय झाले आहे. नवीन अंशदान निवृत्ती योजना आभासी व फसवी असल्याने या योजनेस पूर्वीपासूनच विरोध होत होता. त्यामुळे अशा अन्यायकारक योजनेविरुद्ध अनेक महापालिका व नगरपालिकांच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी हा शासन निर्णय व राष्ट्रीय निवृत्ती योजना रद्द करण्यासह एकतर्फी वसूलीही स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्ते नप व मनपा शिक्षक संघाच्यावतीने ॲड. अरविंद अंबेटकर, डी. पी. आर.कातनेश्वरकर, ॲड. केतन पोटे यांनी बाजू मांडली.

------------------

कोट

नगरपालिका व महापालिका २००५ नंतर सेवेत आलेले शिक्षक, शिक्षिका राज्य नगरपालिका व महापालिका शिक्षक संघाचा नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिक्षकांना जुनी पेंशनच लागू होईल व निकाल आमच्याच बाजूने लागेल याची आम्हाला खात्री आहे.

- अर्जुन कोळी, राज्याध्यक्ष, राज्य नगरपालिका व महापालिका शिक्षक संघ