'झेडपी'त आठ कोटींच्या कामांचे केले तुकडे

शासकीय विभागामार्फत कुठलीही विकासकामे करताना तीन लाखांवरील रकमेची कामे ई-टेंडरिंगव्दारेच करावी,

ई-निविदा टाळण्यासाठी शक्कल : प्रशासनाने लावली शासन निर्णयाची वाट
अमरावती : शासकीय विभागामार्फत कुठलीही विकासकामे करताना तीन लाखांवरील रकमेची कामे ई-टेंडरिंगव्दारेच करावी, असा शासन निर्णय आहे. मात्र जिल्हा परिषदेत या आदेशाला हरताळ फासत सुमारे आठ कोटी रूपयांच्या एकत्रित कामांचे चक्क ई-टेंडरिंग प्रक्रिया टाळण्यासाठी तुकडे पाडून दुरूस्ती व बांधकामे मार्गी लावल्याची बाब पुढे आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये मेळघाटातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारत व दुरूस्तीची 'आठ पीएच' या लेखाशिर्षाखाली सुमारे ३.५० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली. आदिवासी उपयोजनेतील ३०-५४ या लेखाशिर्षातून ४.५० लाखांची दुरूस्ती व बांधकामे मंजूर करण्यात आली. या कामांना काही दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत हिरवी झेंडी दिली आहे. सदरची कामे तीन लाख रूपयांपेक्षा जास्त किमतीची असल्याने या कामासाठी ई-टेंडरिंग करणे आवश्यक होते. मात्र ही प्रक्रिया टाळण्यासाठी एकत्रित असलेल्या सुमारे दोन्ही योजनेतील सुमारे आठ कोटी रूपयांची आठ आरोग्य व आदिवासी उपयोजना ३०-५४ या लेखाशिर्षाखालील कामांचे प्रत्येकी तीन लाखांप्रमाणे तुकडे पाडून काही कामांच्या वर्क आॅर्डरसुध्दा संबंधितांना देण्यात आल्यात. उर्वरित कामाच्या वर्क आॅर्डर देण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषद प्रशासन स्तरावर सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामाचे तुकडे पाडण्यात येऊ नये आणि यासाठी निविदा काढून कामे करण्याचे राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे स्पष्ट आदेश असताना झेडपीत संगमताने या कामांची स्वत: व मर्जीतील लोकांना कामे देऊन मलिदा लाटण्यासाठी शासन आदेशाला हरताळ फासत ही कामे मार्गी लावली आहेत. ज्या कामांचे तुकडे पाडण्यात आले अशी कामे प्रशासनाच्या निदर्शनास येताच या कामांना तांत्रिक मान्यता देऊ नये, यासाठी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु शासनाचा आदेश व परवानगी बाजूला ठेवत मर्जीतून सुमारे ८ कोटींची कामे सोईस्करपणे करण्याचा प्रयोग काही महाशयांनी केला. याकडे हेतुपुरस्सर डोळेझाक केली जात आहे. साधारपणे ५० लाखांच्या रकमेत नवीन आरोग्य केंद्राची इमारत बांधण्यात येते. मात्र मेळघाटातील आठ आरोग्य व आदिवासी उपयोजना ३०-५४ मधील निधीत चक्क दुरूस्तीचीच अधिक कामे असल्याचीही माहिती आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेचे रस्ते विकास कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले जात नाही. दुसरीकडे लाखो रूपयांची कामे स्वत:च्या फायद्याकरिता तुकडे पाडून सोईस्कर विल्हेवाट लावण्याचा नवा प्रयोग केला आहे. (प्रतिनिधी)