केरोसीनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ‘पायलट प्रोजेक्ट’

By admin | Published: January 4, 2016 12:06 AM2016-01-04T00:06:27+5:302016-01-04T00:06:27+5:30

राज्यभरात होणारा केरोसीनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने कडक पावले उचलली आहेत.

'Pilot Project' to stop kerosene's black market | केरोसीनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ‘पायलट प्रोजेक्ट’

केरोसीनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ‘पायलट प्रोजेक्ट’

Next

१ एप्रिलपासून अंमलबजावणी : सहा लाख शिधापत्रिकाधारक
अमरावती : राज्यभरात होणारा केरोसीनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसप्रमाणे आता केरोसीनवरील अनुदानाची रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रासह ८ राज्यांच्या एकूण २६ जिल्ह्यांमध्ये ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबविला जाणार आहे. यात महाराष्ट्रातील लातूर आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यांचा समावेश असेल. विशेष म्हणजे गॅस सिलिंडर सबसिडीसाठीही अमरावती जिल्ह्यातच पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला होता.
येत्या १ एप्रिलपासून अमरावती जिल्ह्यातील सहा लाखांपेक्षा अधिक शिधापत्रिकाधारकांना त्यांनी घेतलेल्या केरोसीनचे अनुदान बँकेत जमा होणार आहे. अनुदान फक्त पात्र लाभार्थ्यांना मिळावे आणि रेशनवरील अनुदानित रॉकेलच्या काळाबाजारी आणि गैरवापरास आळा बसावा, यासाठी हा निधी घेण्यात आला. रेशनवर स्वस्त दरात आणि अनुदानावर पुरविल्या जाणाऱ्या केरोसीनचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होतो. १६ ते १७ रुपये प्रति लिटर केरोसीन २५ ते ४५ रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे आॅटो आणि अन्य वाहनांसाठी वापरले जाते.

अशी राहील योजना
अमरावती आणि लातूर जिल्ह्यातील ग्राहकांना १ एप्रिलपासून रेशनवरील रॉकेल खरेदी करताना खुल्या बाजारातील दराने पैसे द्यावे लागतील. खुल्या बाजारातील दर आणि अनुदानित दर यांच्यातील फरकाची अनुदानाची रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. यात ग्राहकांना अडचण येऊ नये म्हणून योजना सुरू होताना पहिल्या महिन्याचे अनुदान रॉॅकेल खरेदी करण्यापूर्वी बँकेत जमा केले जाईल.

आधार लिंकिंगमध्ये जिल्हा अव्वल
रेशनकार्डाचे बँक आणि आधार लिंकिंगमध्ये जिल्हा अव्वल असल्याने पथदर्शी प्रकल्पात अमरावती जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत ८२.०४ टक्के आधारकार्ड लिंक करत जिल्हा राज्यात पहिला आहे.

आधारकार्डावर आॅथेंटिफिकेशन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आधार कार्डाची मदत घेऊन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी एक नवी पद्धती सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारी योजनेचे लाभार्थी ओळखण्यासाठी डिसेंबर २०१६ पर्यंत देशातील सर्व रेशन धान्य दुकानांत आधारकार्डावर आधारित बायोमेट्रिक आॅथेंटिफिकेशन पद्धत अवलंबण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम सुरू केले आहे.

गायगाव डेपोतून केरोसीनचा पुरवठा
शहरासह संपूर्ण जिल्ह्याला गायगाव केरोसीन डेपोतून केरोसीनचा पुरवठा केला जातो. एजंट, अर्धघाऊक, किरकोळ हॉकर्सच्या माध्यमातून शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीन विक्री होते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत वितरित होणाऱ्या केरोसीनसाठी तालुकानिहाय प्रतिलिटर वेगवेगळे दर ठरवून दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात सहा लाख शिधापत्रिकाधारकांना होते रॉकेलचे वितरण
शहर आणि १४ तालुक्यातील ६ लाख ६ हजार ८५८ शिधापत्रिकाधारकांना महिन्याकाठी १६३२ किलोलिटर केरोसीन दिले जाते. एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, प्राधान्य गट, अन्नपूर्णा व शुभ्र शिधापत्रिका धारकांना कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे १ ते ४ लिटर केरोसीन दिले जाते.

Web Title: 'Pilot Project' to stop kerosene's black market

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.