प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नियोजन कोलमडले

जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरूस्ती व उपकेंद्र बांधकाम तसेच अन्य सुविधाकरिता निधी आहे.

नियोजनाचा अभाव : मार्च एंडिंग तीन दिवसांवर, निधी परतीची शक्यता
अमरावती : जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरूस्ती व उपकेंद्र बांधकाम तसेच अन्य सुविधाकरिता निधी आहे. मात्र यासर्व कामांचे प्रशासकीय यंत्रणेने नियोजन केले मात्र अद्यापही ५० टक्के कामांना अद्यापही मुहूर्तच गवसला नाही. त्यामुळे सुमारे अकरा कोटी ३० लक्ष रूपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता बळावली आहे.
आर्थिक वर्षातील शेवटचा महिना असलेल्या मार्च एडिंग़ला आता केवळ चार दिवसाचा अवधी आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांची विकास कामे रखडल्याने धाकधूक वाढली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षत्रातील मेळघाटमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे बांधकाम डागडूजी व अन्य सुविधा करिता सात पीएच या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध झालेल्या सुमारे १३.३० कोटीच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले परंतु अद्यापही कामाचा मुहूर्त गवसला नाही.त्यामुळे निधीचा विनियोग मार्च एडिंग तोंडावर असतांना खर्च होणार कि नाही. यावर प्रश्न चिन्ह लागले आहे.उपलब्ध निधी हा वेळेत खर्च न झाल्यास मेळघाटातील आदिवासी बांधवाच्या आरोग्याच्या सुविधावर पाणी फेरले जाण्याची शक्यता बळावली आहे.आरोग्य समितीचे सभापती सतीश हाडोळे यांनी सदस्यांच्या सहमतीने आरोग्य केंद्रासाठी सुमारे ११ कोटी ३० लाख रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे.यानुसार प्रशासनाने मंजूर केलेल्या आरोग्याच्या सोई सुविधा करिता रितसर निविदा प्रक्रिया सुध्दा राबविली . यापैकी काही कामे सुध्दा झालीत. तर काही कामांना अद्याप मुहूर्तच काढला नाही. त्यामुळे आता हा निधी खर्च करण्याचे मोठे आवाहन प्रशासना समोर उभे ठाकले आहे. या कामासाठी जिल्हा परिषद आरोग्य सभापती व सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निधीचा विनियोगासाठी लेखी पत्र व्यवहार केला आहे. त्यामुळे आता प्रशासकीय यंत्रणा यासंदर्भात काय कारवाई करत. जरी निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षाची मुदत आहे. मात्र प्रशासनाचे ढिसाळपणा मुळे वर्षभराचा अवधी नाहक वेळकाढू पणाला कारणीभूत ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी जिल्ह्यात सहा ठिकाणी आरोग्य केंद्रांच्या जागेवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्यास १७ जानेवारी २०१३ ला राज्य शासनाने मंजुरी दिली. शिवाय जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी साधारण ३.५० कोटी रूपये अपेक्षित होते. यासह जिल्ह्यातील चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरूस्तीसाठीही १७ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीक डे मागितला आहे.