ग्रामीण रस्ते विकासकामांचे नियोजन वांध्यात!

जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाने चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गाच्या कामासाठी ४५ कोटींचे नियोजन केले. त्यानुसार कामे मार्गी लावण्यासाठी बांधकाम विभागाची धावपळ सुरू आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : ग्रामीण भागातील विकासकामांमध्ये अडचणी येण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाने चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गाच्या कामासाठी ४५ कोटींचे नियोजन केले. त्यानुसार कामे मार्गी लावण्यासाठी बांधकाम विभागाची धावपळ सुरू आहे. परंतु, नुकत्याच पार झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये दोन राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाºयांमध्ये जुंपल्याने आता जिल्हा परिषदेचे ४५ कोटींचे नियोजन वांध्यात येण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत.
आर्थिक वर्ष मावळण्यास आता आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते. या भीतीपोटी अधिकारी-पदाधिकारी आता खडबडून जागे होत. मागील आॅक्टोबर महिन्यात पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून विकास कामासांठी लेखाशीर्ष ५०-५४ इतर जिल्हा अंतर्गत १३ किलोमीटरचे नवे रस्ते आणि ५२ किलोमिटर डांबरीकरण यासोबतच ८ लहान पुलांच्या कामांचे नियोजन केले आहे. याशिवाय ३०-५४ या लेखाशीर्षांतर्गत ग्रामीण रस्ते कार्यक्रमात कामांचे नियोजन करून आमसभेची मंजुरीही दिली आहे. बांधकाम विभागाने तब्बल ४६ कोटी रुपये खर्च करून किलोमीटर रस्त्याचे डांबरीकरण, खडीकरण व पूल बांधकामाचे नियोजन केले आहे. जवळपास १६५ किमीचे रस्ते व ४३ लहान-मोठ्या पुलांची कामे सुरू आहेत. लेखाशीर्ष ५०-५४ इतर जिल्हा अंतर्गत १३ किमीचे नवे रस्ते आणि ५२ किमी डांबरीकरण केले जाणार आहे. ८ लहान पुलांचे कामांवर १८.८० कोटींचा निधी खर्च केला जाईल. ३०-५४ या लेखाशीर्षांतर्गत ग्रामीण रस्ते कार्यक्रमात २९ किमीचे नवीन रस्ते आणि ७० किमीचे डांबरी रस्ते व लहाने-मोठे मिळून ३५ पुलांच्या कामासाठी २७.२१ कोटींच्या निधीतून जिल्हा रस्ते मजबुतीकरणाची कामे होणार आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून ४५ कोटींपैकी तूर्तास २७ कोटी प्राप्त झाले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीत झेडपी पदाधिकारी व सतारूढ राजकीय पक्षात झालेल्या वादामुळे डीपीसीकडून विकास कामासाठी निधी मिळणार की नाही याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगत आहे. राजकीय मतभेदामुळे हा निधी झेडपीला मुदतीत मिळाला नाही, तर विकासकामे खोळंबतील. परिणामी जि.प.चे नियोजन मार्गी लागणार की, कोलमडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ६ आॅक्टोबरच्या सभेतील ठराव क्र.२५ मध्ये लोकपयोगी लहान कामे (२५-१५) या लेखाशिर्षांतर्गत ४.९३ कोटींच्या दीडपट म्हणजेच ७.४० कोटींंच्या कामांचे नियोजन सत्ताधाºयांनी केले. त्यानुसार या सभेत मंजूर देण्यात आली. मात्र ठराव क्र. २५ वर विरोधी पक्षाच्या सदस्या सुहासिनी ढेपे, विरोधीपक्ष नेता रवींद्र मुंदे आदींनी यावर आक्षेप घेतला. या नियोजनावर सीईओ आणि कॅफोच्या स्वाक्षºया नसल्याने विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानुसार सदर नियोजनानुसार कामांच्या यादी सभागृहात ठेवली नसल्याचा आक्षेप नोंदविला आहे. आयुक्तांनी यावर मुख्यकार्यकारी अधिकारी व मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी यांच्या शिफारसीसह आगामी सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विकासकामांचे नियोजन केलेले आहेत. त्यानुसार प्रशासकीय काम सुरू आहे. मात्र, काही तांत्रिक अडचणी असल्याने नियोजनाबाबत निश्चित काही सांगता येणार नाही.
- मनीषा खत्री,
मुख्यकार्यपालन अधिकारी

विकासकामांचे नियोजन पीसीआयप्रमाणे समन्वयातून मंजूर केले. या विकासकामांना निधीही मिळेल जर निधी मिळाला नाही तर शेवटी ग्रामीण भागाच्या विकासाचे नुकसान होईल.
- जयंत देशमुख,
सभापती, बांधकाम समिती