सामाजिक वनीकरण विभागाची दुर्दशा; ना निधी, ना मनुष्यबळ

अभिसरण योजनेचा फज्जा, सामाजिक वनीकरणाची ‘आयएफएस’ला ॲलर्जी

अमरावती : राज्याच्या वनविभागात वरिष्ठ आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या मनमर्जी कारभारामुळे सामाजिक वनीकरण विभागाची अतिशय दुर्दशा झाली आहे. चांद्यापासून तर बांध्यापर्यंत सामाजिक वनीकरणाला ना पुरेसा निधी, ना मनुष्यबळ अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सामाजिक वनीकरण येता दारी... ही म्हण आता कागदोपत्रीच ठरतेयं की काय? अशी भीती व्यक्त होत आहे.

सामाजिक वनीकरण संचालनालयाची निर्मिती १९८२ मध्ये झाली. मात्र ४ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयाने सामाजिक वनीकरण संचालनालय हे वेगळे विभाग न राहता वन विभागाची एक शाखा म्हणून कार्यरत आहे. महसूल आयुक्त कार्यालय ठिकाणी वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण यांचे कार्यालय असून वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण म्हणून वनसंरक्षक दर्जाचे भारतीय वन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी वृत स्तरावरील काम पाहतात. वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण वृत्त अधिपत्याखाली जिल्हास्तरावर विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण) कार्यरत आहेत. विभागीय वन अधिकारी यांना कामातील साहाय्य आणि विभागातील क्षेत्रीय कामांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता सहायक वन संरक्षक साहाय्य करतात. तालुका स्तरावर सर्वसाधारण एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी, दोन वनपाल व एक वनरक्षक कार्यरत आहेत. विविध कारणांमुळे दिवसेंदिवस कमी होणारे वन पाहता सामाजिक वनीकरण विभागाचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे.

सामाजिक वनीकरणाची ‘आयएफएस’ना ॲलर्जी
जुन्या काळात सामाजिक वनीकरण शाखेमध्ये जिल्हा स्तरावर भावसे संवर्गातील उपवनसंरक्षक दर्जाचे अधिकारी ‘डीडी’ म्हणजे उपसंचालक म्हणून कार्यरत होते. मात्र सध्या ह्या शाखेत आता भावसे अधिकारी यायला इच्छुक नाहीत, तशी सुविधा त्यांनी संवर्ग पुनर्विलोकनमध्ये करून ठेवली आहे. पण वनमंत्र्यांनी ठरवले तर ते संवर्ग पुनर्विलोकनमध्ये बदल करू शकतात. फक्त विभागीय अधिकाऱ्यांनाच सामाजिक वनीकरण का? हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

अभिसरण योजनेचा फज्जा...
नागपूर येथील वनभवनात बसणाऱ्या एका भारतीय वनसेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अभिसरण योजनेचे स्वप्न पडले आणि ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी संपूर्ण वन विभागाचा विरोध पत्करून चुकीची अतार्किक शासकीय खर्चात कोणत्याही प्रकारची बचत न सुचविणारी तसेच प्रत्यक्ष अमंलबजावणीकरिता किचकट योजना क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यावर लादली गेली. सामाजिक वनीकरण शाखेकडे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कोणताही कार्यालयीन कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नाही. याचे भानही या अधिकाऱ्याने ठेवलेले नाही, ही खरी वन विभागाची शोकांतिका आहे.

वृक्ष लागवडीचा बोजवारा
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिल्यांदाच यावर्षी सर्वात कमी वनीकरण, वृक्ष लागवडीची कामे होत आहेत. यास ‘ते’ वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार आहेत. आता तर अभिसरण योजनेचे आभासी स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत फावड्याने खड्डे खोदून झाडे लावण्यास वारंवार व्हि.सी.द्वारे सांगितले जात आहे. सद्यस्थितीत पाऊस सुरू झाल्यावरही किंबहुना जुलै-ऑगस्ट महिन्यातही रोपवनाची पूर्व पावसाळी कामे करण्यास ‘ते’ अधिकारी मौखिकरीत्या बाध्य करीत आहेत. मात्र लिखित स्वरूपात कोणताही आदेश देण्यास ‘ते’ तयार नाहीत.