चांदूरमध्ये तहसीलदारांच्या परवानगीवरच प्लॉट विक्री
By admin | Published: February 9, 2017 12:11 AM2017-02-09T00:11:56+5:302017-02-09T00:11:56+5:30
शहरात ले-आऊट व्यवसाय जोमात सुरू असून अकृषक जमिनीवर पाडण्यात आलेल्या भूखंडावर ले-आऊटमध्ये सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रलोभन देऊन ...
ग्राहकांनो सावधान ! : फसवणूक होण्याची शक्यता
चांदूरबाजार : शहरात ले-आऊट व्यवसाय जोमात सुरू असून अकृषक जमिनीवर पाडण्यात आलेल्या भूखंडावर ले-आऊटमध्ये सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रलोभन देऊन काही भूखंड फक्त तहसीलदारांच्या परवानगीवर तर काही भूखंडांच्या परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करूनच प्लॉटची विक्री केली जात आहे.
तहसील कार्यालयाची अकृषक परवानगी मिळताच ले-आऊट टाकण्याकरिता आवश्यक पुढील कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता नियमानुसार इतर विभागांची परवानगी मिळण्याआधीच नियोजित ले-आऊटमधील प्लॉटची विक्री सध्या शहरात सर्रास केली जात आहे. अशा प्लॉटविक्रीसाठी कोणत्याही कायद्याचे व नियमांचे बंधन लागू होत नाही काय, असा प्रश्न शहरातील नागरिकांपुढे निर्माण झाला आहे. कारण अशा खरेदी विक्रीतून खरेदीखताद्वारे सातबारावर खरेदीधारकांचे नाव चढविले जाते. परंतु, प्लॉट मात्र त्यांच्या ताब्यात दिला जात नाही, असा गोरखधंदा शहरात सर्रास सुरू असून, याबाबत तक्रार करूनही प्लॉटधारकास न्याय मिळत नाही. त्यामुळे लेआऊट प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या सर्वच कार्यालयांची अशा प्रकरणात मिलीभगत असल्याची चर्चा अन्यायग्रस्त प्लॉटधारक करीत आहेत. तत्कालीन तहसीलदारांच्या निवृत्तीच्या कार्यकाळात शेवटच्या काही महिन्यात अशा बऱ्याच ले-आऊटला तडकाफडकी परवानगी देण्यात आली होती. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशान्वये ३१ डिसेंबर रोजी एकूण ९ ले-आऊटची तहसीलदारांनी दिलेली मान्यता रद्द केली आहे. तरीही या ले-आऊटला परवानगी नाकारल्यावरही खरेदी विक्रीचे व्यवहार झालेल्या प्लॉधारकांना अद्यापही न्याय मिळाला नाही. तसेच या ले-आऊट मालकांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. याप्रकारावर अंकुश लावण्याची मागणी केली जात आहे. (प्रतिनिधी)
अद्यापही सुरू आहेत व्यवहार
तालुक्यात सद्यस्थितीतही फक्त तहसीलदारांचीच परवानगी असलेल्या तसेच प्रस्तावित अकृषक जागेवरील भूखंडावर ले-आऊट निर्माण करून त्यामधील प्लॉट्सच्या विक्रीचे व्यवहार केले जात आहेत. मात्र, या ले-आऊटमध्ये बँकेतून कर्ज घेऊन बांधकाम करण्याकरिता नगररचना विभागाची परवानगी अनिवार्य असल्यामुळे प्लॉट खरेदी करणाऱ्यांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
अद्याप अशी कोणतीही तक्रार आली नाही. मात्र, तरीही याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्या व्यक्तिवर कठोर कारवाई केली जाईल.
-शिल्पा बोेबडे, तहसीलदार