पे अँड पार्कच्या नावावर नागरिकांची लूट

शहराचा विकास आणि सौंदर्यीकरणासाठी एकात्मिक रस्ते विकास योजना (आयआरडीपी) मध्ये दोन उड्डाणपूल बांधले. एका तपानंतर महापालिका स्थायी समितीच्या आमसभेत या उड्डाणपुलाखाली पे अँड पार्कचा प्रायोगिक तत्त्वावर निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देअमरावतीकर त्रस्त : उड्डाणपुलाचे स्वामित्व महापालिकेचे नाही तर निर्णय कसा?

संदीप मानकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहराचा विकास आणि सौंदर्यीकरणासाठी एकात्मिक रस्ते विकास योजना (आयआरडीपी) मध्ये दोन उड्डाणपूल बांधले. एका तपानंतर महापालिका स्थायी समितीच्या आमसभेत या उड्डाणपुलाखाली पे अँड पार्कचा प्रायोगिक तत्त्वावर निर्णय घेण्यात आला. त्यापोटी महापालिकेला महिन्याकाठी ३३ हजार रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. सहा महिन्यांसाठी एका संस्थेला पे अँड पार्कचे कंत्राट सोपविले आहे. मात्र, पे अँड पार्कची गरज होती काय, असा सवाल आता अमरावतीकर विचारत आहेत. मालवीय चौक ते कुथे स्टॉपपर्यंत बांधण्यात आलेला उड्डाणपूलच जर मनपाचा नाही, तर त्याखाली करण्यात येत असलेल्या सामान्यांकडून पार्किंगची वसुली कशासाठी, असा प्रश्नही पुढे येत आहे.
पे अँड पार्कचे कंत्राट हे राजीक अहमद नामक कंत्राटदाराच्या संस्थेला देण्यात आले आहे. एका तपापूर्वी शहरात ११४ कोटींचे कर्ज घेऊन दोन उड्डाणपूल उभारण्यात आले. त्यापैकी ११० कोटी नागरिकांकडून पेट्रोल-डिझेलच्या अधिभारातून वसूल केले आहेत. त्यामुळे आता पे अँड पार्कचे औचित्य काय, हा प्रश्नही चर्चेला आला आहे. सहा महिन्यांच्या या ‘प्रायोगिक’ कंत्राटाला एकाही नगरसेवकाने विरोध करून नये, हे आचर्यच आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) कडून अद्याप पूल महानगरपालिकेला हस्तांतर झाला नाही. त्याचे दायित्व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. पूल झाल्यानंतर त्या ठिकाणी पार्किंगसाठी व्यवस्था होणार आहे, असे प्रशासनाने आश्वासित केले होते. पे अँड पार्कचा तेव्हा कुठलाही विषय चर्चेत नव्हता, हे विशेष.
असे आकारले जात आहेत दर
चारचाकी वाहनासाठी तीन तासांचे १० रुपये, तर कारसाठी सहा तासांचे २० रुपये आणि १२ तासांचे ४० रुपये द्यावे लागतात. दुचाकी वाहन तीन तास ठेवायचे असल्यास ५ रुपये मोजावे लागतात. सहा तासांसाठी १० रुपये व १२ तासांसाठी २० रुपये घेण्यात येते. या ठिकाणी एकच व्यक्ती दहा वेळा येत असेल, तर प्रत्येक वेळीस त्याला दाम मोजावा लागतो. त्यामुळे नागरिक हैराण झाले असून, विशेषता महिलांना त्रास सर्वाधिक होत आहे. ही वसुली कंत्राटदाराने ठेवलेल्या कामगारांकडून करण्यात येते. वसुलीसाठी १५ युवकांची नेमणूक करण्यात आली असून, प्रत्येकाला महिन्याकाठी सात हजार रूपये वेतन देण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास पुढील करार
लोकांना दिसेल असे मोठे फलक या ठिकाणी लावण्यात आलेले नाही. बाहेरगावावरून या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांना वाहन लावल्यानंतर कंत्राटदाराकडील कामगार येऊन पैसे मागतो तेव्हाच त्यांना कळते की, वाहन पार्क करण्याचे पैसे द्यावे लागतात. दररोज अनेक नागरिकांचे कामगारांसोबत वादसुद्धा झडतात. तरीही त्याला न जुमानता या ठिकाणी पठाणी वसुली करण्यात येत आहे. या उपक्रमाला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्यास पुढील ११ महिन्यांसाठी अधिकृत करार करण्यात येणार आहे.
आयुक्त म्हणतात, शिस्त लावण्यासाठी पे अँड पार्क
पे अँड पार्क संदर्भात महानगरपालिका आयुक्त हेमंत पवार यांच्याशी चर्चा केली असता, महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा कुठलाही उद्देश नाही, तर शहराची वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून नागरिकांची वाहने शिस्तीत लागावी, वाहनचालकांना शिस्त लागावी म्हणून पे अँड पार्कचा निर्णय स्थायी समितीच्या आमसभेत घेण्यात आलेला आहे. यासाठी वाहतूक पोलिसांनीही पत्र दिले आहे.
शहरातील लोकांची लूट नव्हे का?
कुठलेही कारण नसताना या ठिकाणी पे अँड पार्क प्रायोगिक तत्त्वावर राबविणे ही अमरावतीच्या जनतेची अक्षरश: लूट आहे. हा निर्णय चुकीचा असल्याची प्रतिक्रिया माजी नगरसेवक बबन रडके यांनी व्यक्त केली आहे. दोन्ही उड्डाणपुलासाठी शासनाने दिलेले ११० कोटींचे कर्ज नागरिकांनी पेट्रोल-डिझेलवर एक रुपया अधिभारातून परत केले आहे. त्यामुळे आमसभा घेऊन पे अँड पार्कचा करार रद्द करावा, अशी अमरावतीकरांची मागणी आहे.

महापालिकेच्या आमसभेमध्ये पे अँड पार्कसाठी मान्यता देण्यात आली होती. सहा महिने प्रायोगिक तत्त्वावर पे अँड पार्क राबविण्यात येणार आहे. यावर लोकांचे काय अभिप्राय येतात, त्यानुसार पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.
- सुनील देशमुख,
आमदार, अमरावती.