पात्र-अपात्रतेच्या गर्तेत ‘पीएम आवास योजना !

केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी पीएम आवास योजना महापालिका क्षेत्रात पात्र-अपात्रेच्या गर्तेत अडकली आहे. ६१५८ घरांच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाने परवानगी दिली असली...

परवडणारी घरे स्वप्नवतच : ३६.८४ कोटींचा निधी पडून
प्रदीप भाकरे अमरावती
केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी पीएम आवास योजना महापालिका क्षेत्रात पात्र-अपात्रेच्या गर्तेत अडकली आहे. ६१५८ घरांच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाने परवानगी दिली असली तरी छाननीदरम्यान पात्र लाभार्थ्यांची संख्या अवघ्या १० टक्क्यांवर मर्यादित झाल्याने केंद्राने पाठविलेला ३६ .८४ कोटींचा निधी विनावापर पडला आहे.अडीच लाख रुपयांमध्ये हक्काचे घरकूल मिळेल, या आशेपोटी अमरावतीकरांनी रांगेत लागून आॅनलाईन अर्ज भरण्याचे दिव्य सहन केले होते. त्या पार्श्वभूमिवर त्यांची उत्सुकता ताणली गेली आहे.
आयुक्त हेमंत पवार यांनी या योजनेच्या कार्यान्वनयाची जबाबदारी अतिरिक्त शहर अभियंता जीवन सदार यांच्याकडे दिली. त्यानंतर ६,१५८ लाथार्थ्यांच्या पात्र अपात्रतेच्या छाननीची प्रक्रिया हातात घेण्यात आली. तूर्तास ६,१५८ पैकी ४,१११ अर्जांची पडताळणी महापालिका स्तरावर पूर्ण करण्यात आली असून त्यापेकी केवळ ४१२ अर्ज घटक क्रमांक चार साठी पात्र ठरले आहेत. या घटकाअंतर्गत संबंधित लाभार्थ्याला अडीच लाखांचे एकूण अनुदान मिळेल. या घटकाअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी आणि ६१५८ अर्जांमध्ये समाविष्ट असलेले ३,२५८ अर्ज तूर्तास थांबविण्यात आले आहेत. ४४१ अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे ६,१५८ लाभार्थ्यांची संख्या पूर्ण होईपर्यंत छाननी प्रक्रिया चालेल. ६१५८ अर्जांची छाननी केल्यानंतर त्यात सुमारे १० टक्के अर्थात ६०० पर्यंत लाभार्थी मिळतील, असा महापालिका यंत्रणेचा कयास आहे. अगदी सुरुवातीला ही योजना समजावून न घेता नागरिकांनी अर्ज भरल्याने व ते पुढे पाठविले गेल्याने पात्र अपात्रतेचा पेच उभा ठाकला आहे. ६१५८ घरांचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य शासनाने मंजूर केल्यांनंतर ही योजना अमरावती महापालिका क्षेत्रात राबविण्यासाठी ३६.८४ कोटी रुपयांचा निधीही महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. मात्र यात लाभार्थी म्हणून पात्र ठरणाऱ्या ‘एमआयएस या प्रणालीत आतापर्यंत ३२९ अर्ज आॅनलाईन झाले आहेत. ९० टक्के अर्ज घटक चार अंतर्गत अपात्र ठरण्याची भीती असल्याने या योजनेच्या कार्यान्वयानावर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

सर्वप्रथम अमरावती महापालिकेने मागविले अर्ज
देशातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे' ही संकल्पना राबविण्याचा संकल्प सोडला. त्यानुसार पंतप्रधान आवास योजना आकारास आली. राज्यात सर्वप्रथम अमरावती महापालिकेनेच या योजनेसाठी लाभार्थ्यांकडून आॅनलाईन अर्ज मागविले. त्यावेळी या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अमरावतीकर नागरिकांच्या उड्या पडल्या होत्या.

प्रस्तावात अव्वल, अंमलबजावणीत माघारली
चार घटकांतर्गत महापालिकेला तब्बल ५३,६९४ अर्ज प्राप्त झाले. आॅनलाईन अर्ज़ बोलावण्यात महापालिका त्यावेळी अग्रक्रमावर होती. अधिनिस्थ यंत्रणेचे सहकार्य घेऊन गुडेवारांनी ६१५८ घरांचा प्रस्ताव तयार करून १६ मार्च २०१६ ला तो प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला. त्यानंतर २८ मार्च २०१६ ला घटक ३ अंतर्गत ८६० घरांचा प्रस्ताव दिल्यानंतर राज्याने या उभय प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. त्यानंतर त्या प्रस्तावाला केंद्र शासनानेही हिरवी झेंडी दिली होती. मात्र ६१५८ अर्जापैकी ९० टक्के अर्ज अपात्र ठरण्याची शक्यता असल्याने ही योजना अंमलबजावणीत माघारल्याचे चित्र आहे.