पोलिसांचे ‘मिशन शांतता’ सक्सेसफुल!

ध्वनिप्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) अधिनियम २००० अन्वये शांतता क्षेत्रात व शांतता क्षेत्राच्या १०० मीटर परिसरात ध्वनिक्षेपक लावण्यास वापरास व कोणत्याही प्रकारचे वाद्य वाजविण्यास मनाई आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास ध्वनिप्रदूषण अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल होईल व सदर गुन्हा शाबितीनंतर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ चे कलम १५ अन्वये पाच वर्षांपर्यंत कैद व एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती: मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोगे न हटविल्यास मशिदींसमोर हनुमान चालिसा लावणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्या इशाऱ्यानंतर निर्माण होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी शहरात तगडा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. आयुक्तालय हद्दीत भोंग्यावरून कुठेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविल्या जात असताना शहर पोलिसांनी ‘मिशन शांतता व नियमांचा जागर’ हाती घेतला आहे. शहरातील १८३ पैकी बहुतांश मशिदीतील पहाटेची अजान भोंग्याविना झाल्याने पोलिसांचे ते ‘मिशन सक्सेसफुल’ ठरल्याचे आशादायी चित्र आहे. 
पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह व उपायुक्तद्वयाने हेल्पलाइन, मुस्लीम धर्मगुरू व विश्वस्तांसोबत मॅराथॉन बैठकी घेत आहेत. त्यात  संबंधितांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत अवगत करण्यात आले. ध्वनीप्रदुषण केल्यास कुठल्या परिणामाला सामोरे जावे लागते, याबाबतही ठाणेस्तरावर जनजागर केला जात आहे. 

मुस्लिम धर्मगुरूंनी स्वत: घेतला पुढाकार 
विशेष म्हणजे शहरातील अनेक  मुस्लीम धर्मगुरूंनी पहाटे ५ वाजता भोंगे न वाजवता नमाज अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, पोलीस आयुक्तालयाने शहरातील सर्वच प्रार्थनास्थळांना भोंग्याच्या परवानगीसाठी आठ पानी अर्ज दिला आहे. तो अर्ज शपथपत्रासह माहिती व आवश्यक दस्तावेजासह भरून दिल्यानंतरच भोंग्यांना परवानगी दिली जाणार आहे.

ध्वनिप्रदूषण सिद्ध झाल्यास पाच वर्षे कैद

धार्मिक प्रार्थनास्थळी लाऊड स्पीकर वापरासाठी नव्याने परवानगी अर्ज भरून घेतल्या जात असून, त्या अर्जांमध्ये  अधिनियमाचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. ध्वनिप्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) अधिनियम २००० अन्वये शांतता क्षेत्रात व शांतता क्षेत्राच्या १०० मीटर परिसरात ध्वनिक्षेपक लावण्यास वापरास व कोणत्याही प्रकारचे वाद्य वाजविण्यास मनाई आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास ध्वनिप्रदूषण अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल होईल व सदर गुन्हा शाबितीनंतर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ चे कलम १५ अन्वये पाच वर्षांपर्यंत कैद व एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. 

काय आहेत पोलिसांचे आदेश? 

पोलिसांकडून मिळालेली परवानगी डीजेसारख्या ध्वनिक्षेपणासाठी नसून नियमित ध्वनिक्षेपक यंत्रणेसाठी देण्यात येणार आहे. ध्वनिप्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) अधिनियम २००० अन्वये दिवसा ६ ते रात्री १० वाजताच्या मर्यादेतच आहे. परवानगीच्या विहीत वेळेनंतर ध्वनिक्षेपक बंद न केल्यास  संबंधितांवर गुन्हा दाखल होऊन कायदेशीर कार्यवाही होईल.

तर परवानगी होईल रद्द 
अर्जामध्ये नमूद केलेली ध्वनिक्षेपकाची जागा, संख्या परवानगी प्राधिकाऱ्याच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय बदलता येणार नाही. एकापेक्षा अधिक भोंगे वाजविले जात असल्यास त्यांची एकत्रित ध्वनी तीव्रता निर्धारित मर्यादेच्या पुढे जाणार नाही. याची खबरदारी संबंधित प्रार्थना स्थळांना घ्यावी लागणार आहे.