पोलिसांची दिवाळी आॅन ड्युटीच

शासकीय, निम शासकीय कर्मचारी कुटुंबीयांसमवेत दिवाळीचा आनंद साजरा करीत असतानाच नागरिकांची दिवाळी आनंदात साजरी व्हावी, ...

महिला पोलिसांची अडचण : कायदा, सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न
अंजनगाव सुर्जी : शासकीय, निम शासकीय कर्मचारी कुटुंबीयांसमवेत दिवाळीचा आनंद साजरा करीत असतानाच नागरिकांची दिवाळी आनंदात साजरी व्हावी, यासाठी पोलिसांना मात्र दिवाळी आॅन ड्युटीच साजरी करावी लागली.
दिवाळीसाठी इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुट्या मिळत असल्याने सर्वांना आनंदोत्सव साजरा करता येतो. मात्र कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याबरोबरच रात्रीची गस्त घालून नागरिकांचे संरक्षण करणारे पोलीस दिवाळीत २४ तास आॅन ड्युटी पहायला मिळतात. जिल्हा पोलीस दलातील ९0 टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. ते विनातक्रार जबाबदारी पार पाडत आहेत. समाजातील सर्व घटकांतून दिवाळी हा सण दरवर्षी मोठ?ा उत्साहात साजरा केला जातो. कामासाठी शहरात गेलेले नागरिक दिवाळीसाठी गावाकडे येतात. दिवाळी आली की, आप्तजणांकडे जाण्याचा ओढा सर्वांना लागलेला असतो. घरात तयार केलेल्या गोडधोड पदार्थांपासून खमंग चिवड्याचा स्वाद घेत परिवारासमवेत दिवाळी साजरी केली जाते. या धामधुमीत पोलिसांना मात्र या सणाचा आनंद घेता येत नाही. दिवाळी सण असल्याने बसस्थानक, रेल्वे स्थानक, मंदिरे आदी ठिकाणी नागरिकांची गर्दी होणार हे ओळखून अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त असणे गरजेचे असते. गर्दीचा फायदा घेऊन घातपाती कारवाया किंवा चोरीसारखे गुन्हे घडण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांना डोळ्यांत तेल घालून रांत्रदिवस बंदोबस्तासाठी थांबावे लागते. पोलिसांची संख्याबळ जितके आवश्यक आहे त्यापेक्षा कमीच संख्याबळ असते. त्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवरच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच गुन्ह्यांचा तपास करणे, रात्र गस्त, चौकी सांभाळणे आदी कामे पोलिसांना करावी लागतात. (वार्ताहर)

सासरच्यांना करावे लागते 'मॅनेज'
दिवाळीनिमित्त घरात फराळ बनविण्याचे मुख्य काम गृहिणी करतात. मात्र महिला पोलिसांना कामावरून रजा मिळत नसल्याने वेळात वेळ काढून घरी जाऊन फराळ बनवावे लागते. शिवाय दिवाळीसाठी सून सासरी यावी, अशी सासरच्यांची इच्छा असते. मात्र कामावरुन सुटी मिळत नसल्याने सासरच्यांना समजावून सांगावे लागते. प्रसंगी नाराजी ओढावून घ्यावी लागते, अशी अडचण महिला पोलिसांची आहे. भाऊबिजेलाही हीच अडचण निर्माण होते. ही भावना समजून घेणे गरजेचे आहे. एका महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपले नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही अडचण 'लोकमत'समोर मांडली.