घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला राजकीय बाधा

तत्कालीन वेळी राजकीय कुरघोडीत अडकलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत महापालिकेतील सत्ताधिशांनी सोईस्कर मौन धारण केले आहे.

प्रशासनाचे प्रयत्न अपुरे : राजकीय इच्छाक्तीचा अभाव, महापालिका आयुक्तांनी घ्यावा पुढाकार
प्रदीप भाकरे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : तत्कालीन वेळी राजकीय कुरघोडीत अडकलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत महापालिकेतील सत्ताधिशांनी सोईस्कर मौन धारण केले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर स्वच्छतेचा डोलारा असताना त्यातील अडसर कसा दूर होईल, यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्न करीत असले तरी महापालिकेतील राजकीय आघाडीवर सामसूम असल्याने हा तिढा सुटण्याऐवजी अधिक गुंतत चालला आहे.पीपीपी तत्वावर साकारण्यात येणाऱ्या १५.९८ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला राजकीय बाधा पोहोचली आहे.
प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया रखडल्याचा फटका स्वच्छ सर्वेक्षणाला सामोरे गेलेल्या महापालिका यंत्रणेलाही बसला. या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन न झाल्याने स्वच्छ शहरांच्या क्रमवारीत शहराचे गुणांकन माघारले आणि शहर पहिल्या शंभरातही येऊ शकले नाही. १०० कोटींचे स्वप्न चकनाचूर करून आता न्यायालयाच्या दालनात गेलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षण व करनिर्धारणाच्या प्रकल्पानंतर रखडलेला महापालिकेतील हा दुसरा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
प्रकल्प प्रत्यक्षात केव्हा कार्यान्वित होईल, याचे उत्तर सत्ताधिशांसह यंत्रणेजवळ नाही. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रकियेसह अन्य काही बाबींवर डिसेंबर २०१६ मध्ये आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. त्याला सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही हा तिढा सोडविण्यासाठी विद्यमान सत्ताधिशांनी कुठलाही पुढाकार घेतलेला नाही. नगरविकास विभागाने या प्रकल्पाचा चेंडू निरीच्या दालनात टोलवला आहे.
तत्कालीन स्थायी समितीने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर ‘कोअर प्रोजेक्ट’ या एजंसीशी करारनामा करण्याची तयारी पर्यावरण अधिकाऱ्यांनी चालविली असताना तत्कालीन सदस्य राजू मसराम यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत मंत्रालयात धाव घेतली. नगरविकास विभागाने तीन चार महिने या प्रकल्पाबाबत आणि त्यातील त्रुट्यांबाबत वेळकाढू धोरण अवलंबविले व शेवटी या प्रकल्पाच्या योग्यतेचा चेंडू ‘नीरी’ कडे टोलविला.त्यातही प्रस्ताव तपासणीचे अडीच लाख रुपये घ्यायचे की कसे, असा प्रश्न नीरीला पडल्याचे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात. विशेष म्हणजे स्थायी समितीचे विद्यमान सभापती तुषार भारतिय यांनी या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेसह अन्य अनुषंगिक बाबींवर डिसेंबर १६ मध्ये आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत आक्षेप घेणाऱ्या तत्कालिन नगरसेवकांसाठी सादरीकरण करण्यात आले होते.त्यावेळी तुषार भारतिय यांनी आता कुठलाही आक्षेप नसल्याचे मान्य केले होते. आता तेच भारतिय सत्तेच्या परिघात आहेत.भारतिय यांच्यासह भाजपच्या सत्ताधिशांनी यात लक्ष घातले तर ते हा रखडलेला प्रकल्प चुटकीसरशी सोडवू शकतात. मात्र तूर्तास तरी या आघाडीवर स्मशानशांतता आहे. त्यामुळे प्रशासनही पेचात अडकले आहे.

प्रकल्पाची निकड
ओव्हरफ्लो झालेल्या सुकळी कंम्पोस्ट डेपोमध्ये ७ ते ८ लाख टन कचरा विनाप्रक्रिया पडून आहे. त्यात शहरातून निघणाऱ्या २०० ते २५० टन कचऱ्याची दिवसाकाठी भर पडते. दैनंदिन कचरा तसाच कंटेनरमध्ये पडून राहतो. याशिवाय राज्य शासनानेही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेने पुढाकार घेऊन गतवर्षी निविदा प्रक्रिया राबविली. १५.९८ कोटी रुपये खर्च करुन दिवसाकाठी ४०० टन क्षमतेचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला होता.यात महापालिका आणि कोअर प्रोजेक्ट ही कंपनी प्रत्येकी ७.९९ कोटी रुपये खर्च करणार होती.