वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याच्या विनंती बदल्यांमध्ये राजकीय घुसखोरी?

गणेश वासनिक

बोगस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर, बदली प्रस्तावात राजकीय शिफारशींचा धुमाकूळ

अमरावती : राज्याच्या वनविभागात विनंती बदल्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ५१ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर अन्याय होण्याची दाट चिन्हे आहेत. काही आरएफओंनी प्रशासकीय बदल्यांमध्ये मलईदार पोस्टिंगसाठी वन राज्यमंत्र्यांची शिफारस घेतल्याने वन मंत्रालयदेखील अचंबित झाले आहे. त्यामुळे विनंती बदलीस पात्र असलेल्या ५१ आरएफओंना वन मंत्रालय न्याय देणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

दरवर्षी बदल्यांचा सिझन आला की, मंत्रालयात प्रचंड गर्दी होते. आता दोन दिवसांपूर्वी सामान्य प्रशासन विभागाने काेविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात गाईड लाईन जारी केले आहे. मात्र, गत दोन वर्षांपासून विनंती बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ५१ आरएफओंना राजकीय दबावतंत्रामुळे प्रशासकीय बदल्यांची घुसखोरी होणार असल्याचे चित्र आहे. काही आरएफओंनी झोन बदलीसाठी प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविले आहेत. यात वैद्यकीय कारणे, पती-पत्नी एकत्रीकरण, कार्यकाळ पूर्ण नसतानाही बदली मागितली आहे, तर काही आरएफओंनी खासगी डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र, पदके मिळविल्याची सबब पुढे करून बदलीस पात्र असल्याचा दावा केला आहे. विनंती बदली हा स्वतंत्र विषय असून, आरएफओंना १० टक्के बदली मिळणे हा त्यांचा न्यायिक अधिकार आहे. मात्र, विनंती बदलीतसुद्धा झोन, प्रशासकीय बदल्यांसाठीचे प्रस्ताव घुसखोरी करतील आणि विनंती बदलीसाठी पात्र आरएफओंना डावलले जाईल, असे संकेत मिळू लागले आहेत. यासंदर्भात राज्याच्या वनविभागाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विकास गुप्ता यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

------------------

आरएफओंची क्रमवारी पद्धतीने बदली व्हावी

राज्यात चांद्यापासून तर बांद्यापर्यंत विनंती बदलीस पात्र असलेल्या आरएफओंची क्रमवारी पद्धतीने बदली व्हावी, अशी माफक अपेक्षा आहे. मात्र, काही आरएफओंनी मलईदार जागेसाठी चक्क मंत्रालयात ठिय्या मांडला, तर काहींनी पुन्हा त्याच जागी मुदतवाढीसाठी वाटेल ते करण्याची तयारी दर्शविली आहे. तीन वर्षांच्या कार्यकाळानंतरही ‘ती’ खुर्ची कायम ठेवण्यासाठी काही आरएफओ राजकारण्यांच्या पायऱ्या झिजवित आहेत.

-------------------

वन राज्यमंत्र्यांच्या सर्वाधिक शिफारशी

आरएफओंच्या बदल्यांसाठी सर्वाधिक शिफारसपत्र वनराज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिल्या आहेत. मात्र, वन राज्यमंत्र्यांना आरएफओंच्या बदल्यांचे अधिकार नसताना शिफारसपत्र कशासाठी दिले, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे. वन राज्यमंत्र्यांना वनपाल, वनरक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार आहे, हे विशेष. आरएफओंच्या बदलीचे हे कॅबिनेट मंत्र्यांना बहाल करण्यात आले आहे.

--------