छत्रीतलाव सौंदर्यीकरणात राजकारण

सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च करून होणाऱ्या छत्रीतलाव सौंदर्यीकरण प्रकल्पाला राजकीय बाधा पोहोचली आहे.

२५ कोटींचा प्रकल्प : खा. अडसूळांकडून मुख्य वनसंरक्षकांकडे तक्रार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च करून होणाऱ्या छत्रीतलाव सौंदर्यीकरण प्रकल्पाला राजकीय बाधा पोहोचली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर मुख्य वनसंरक्षकांकडे ही तक्रार करण्यात आली असून खा. आनंदराव अडसूळ यांनी याबाबत संपूर्ण कारवाईचा अहवाल मागितला आहे.
खा.आनंदराव अडसूळ यांनी १६ जूनला मुख्य वनसंरक्षक तथा वनविकास यंत्रणेचे अध्यक्ष प्रवीण चव्हाण यांच्या नावे पत्र लिहून छत्री तलाव सौंदर्यीकरण व सुरूअसलेल्या विकासकामाचा फेरआढावा घेण्याची सूचना केली आहे. २४.७० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून १०० कोटींच्या डीपीआरला अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. याशिवाय फोर्स डायमेंशन या कंपनीला ‘पीएमसी’ नेमण्याला स्थायी समितीने विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमिवर खा.अडसूळ यांनी केलेल्या तक्रारीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अडसुळांच्या मते, ज्या वनजमिनीवर छत्रीतलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांचा खर्चाचा आराखडा सादर करण्यात आला ती वनजमीन वनविभागाची आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारचे परवानगी न घेता तेथे बांधकामे केले जाणार आहेत. त्या बांधकामामुळे विहिरीची नैसर्गिक पाणी स्थगिती होणार आहे. सदरच्या राखीव वनजमीनीवर असलेल्या ‘झाडोरा’ हा मौल्यवान प्रजातीचा असल्याने त्या प्रतीचे जंगल उभारण्यास पुढे १०० वर्र्षे लागतील, असे या पत्रातून अडसुळांनी स्पष्ट केले आहे.

विशिष्ट व्यक्तींसाठी अनुदानाची खैरात
कुणालाही विश्वासात न घेता हा प्रकल्प राबविला जात असल्याने सदर १०० कोटींचे अनुदान हे कोणत्या विशिष्ट व्यक्तीसाठी कसे जात आहे, याची चौकशी करावी. यातून ठेकेदारांचे उखळ पांढरे तर होईल नाही ना! अशी शंका अडसुळांनी व्यक्त केली आहे.

सौंदर्यीकरण रखडणार
बडनेऱ्याचे आ. रवि राणा हे या कामासाठी प्रचंड आग्रही आहेत. २२ जूनला त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांचीही बैठक घेतली. मात्र पीएमसी नेमण्याचा मुद्दा महापालिकेच्या अखत्यारित असल्याने यात स्थायी व आयुक्तांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे छत्री तलाव प्रकल्प रखडण्याचे दुष्चिन्हे आहेत.