कर्जमुक्ती योजनेचे पोर्टल एक फेब्रुवारीला कार्यान्वित; शेतक-यांच्या कर्जखात्याला मिळणार विशिष्ट क्रमांक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 23, 2020 03:30 PM2020-01-23T15:30:53+5:302020-01-23T15:31:00+5:30
कर्जमुक्ती योजनेसाठी आयटी विभागाद्वारे १ फेब्रुवारीपासून मध्यवर्ती पोर्टल कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
अमरावती : कर्जमुक्ती योजनेसाठी आयटी विभागाद्वारे १ फेब्रुवारीपासून मध्यवर्ती पोर्टल कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यात शेतक-यांची माहिती 'अपलोड' करण्याच्या कामाला सुरुवात होईल. बँकांसाठीसुद्धा पोर्टल १ फेब्रुवारीपासून उपलब्ध होणार आहे. यात बँकांनी 'एक्सेल टेम्पलेट'मध्ये तयार केलेली आधार संलग्न माहिती १५ फेब्रुवारीपर्यंत 'अपलोड' करण्याचे निर्देश सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी बुधवारी दिले.
कर्जमुक्ती योजनेसाठी महसूल, सहकार विभागासह बँकांचे अधिका-यांसाठी असलेल्या कार्यशाळेत त्यांनी मार्गदर्शन केले. अपलोड केलेल्या माहितीवर पोर्टलद्वारे प्रक्रिया करण्यात येऊन या माहितीला योजनेचे निकष व अपात्रेचे निकषानुसार पात्र असलेल्या कर्ज खात्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात येईल. उर्वरित आधार सलग्न कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड करण्याचे दुसरे सत्र १६ फेब्रुवारी ते ५ मार्च या कालावधीत आणि करण्याचे तिसरे सत्र ६ ते २५ मार्च या कालावधीत पूर्ण करण्यात येतील. प्रत्येक सत्रात प्रमाणिकरणासाठी यादी तयार करणे आणि लाभाची रक्कम वितरित करण्यासाठी माहितीवर प्रक्रिया करण्याकरिता एकसारखी प्रक्रिया अवलंबण्यात येणार असल्याचे आभा शुक्ला म्हणाल्या.
योजनेचे कार्यान्वयन योग्य पद्धतीने १ एप्रिलपूर्वी होईल, याची खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक मशीनवर ठसे उमटत नाही, अशांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मॅन्युअली माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात येईल व लाभ दिला जाईल, असे शुक्ला म्हणाल्या.
कर्जखात्याला राहणार ओळख क्रमांक
बँकांनी आधारसंलग्न याद्या सूचनाफलक तसेच चावडीवर प्रसिद्ध कराव्यात. यामध्ये शेतक-यांच्या कर्जखात्याला विशिष्ट ओळख क्रमांक दिलेला आहे. शेतक-यांंनी आधार कार्डसोबत आपल्याला दिलेला विशिष्ट ओळख क्रमांक घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन कर्ज रकमेची पडताळणी करावी. कर्ज रक्कम मान्य असल्यास कर्जमुक्तीची रक्कम कर्ज खात्यात जमा होईल. कर्ज रक्कम, आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक आदी संदर्भात शेतक-यांची तक्रार असल्यास जिल्हासमितीसमोर मांडले जाईल व समिती अंतिम निर्णय घेऊन कार्यवाही करेल, अशी माहिती शुक्ला यांनी दिली.