काढणीपश्चात नुकसान, पीकविमा भरपाई होणार निश्चित

अमरावती : आपत्तीमुळे बाधित क्षेत्र एकूण पेरणी क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपर्यंत असेल तर वैयक्तिक स्तरावर व यापेक्षा जास्त नुकसान असल्यास अधिसूचित क्षेत्रातील बाधित शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरणार आहेत. यासाठी विमा कंपनीस व सूचित पर्यायाच्या ठिकाणी विहित मुदतीत पूर्वसूचना देणे शेतकऱ्यांना अनिवार्य आहे. जिल्हास्तरावर यंत्रणेद्वारा संनियंत्रणाचे आदेश कृषी आयुक्तांनी शुक्रवारी दिले आहेत.

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणी ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत उत्पन्नात येणारी घट याशिवाय नैसर्गिक कारणांंमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण दिले जाते. याशिवाय २९ जून २०२० च्या शासनादेशानुसार हंगाम कालावधीत अधिसूचित पिकांची शेतात कापणी करून सुकण्यासाठी पसरून ठेवलेल्या व कापणीपासून जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांपर्यंत गारपीट, चक्रीवादळामुळे झालेला पाऊस व अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसानभरपाई निश्चित केली जाते.

पिकांचे नुकसान झाल्याच्या ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळविणे बंधनकारक आहे. कंपनीद्वारा ४८ तासांच्या आत नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करावी लागते. विमा कंपनीद्वारा माहिती प्राप्त झाल्यानंतर कंपनीचा पर्यवेक्षक, कृषी विभागाचे अधिकारी व संबंधित शेतकरी या समितीद्वारा सर्व्हेक्षण करण्यात येऊन १० दिवसांच्या आत अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचे कृषी आयुक्तांच्या पत्रात नमूद आहे.

बॉक्स

अशी आहे भरपाईची पद्धत

हंगामाच्या शेवटी प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे निश्चित होणारी नुकसानभरपाई ही जर काढणीपश्चात नुकसान यामध्ये मिळालेल्या नुकसानभरपाईपेक्षा जास्त असेल तर हा फरक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. मात्र, मिळालेली नुकसानभरपाई जास्त असल्यास फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाणार नसल्याचे कृषी विभागाने सांगितले.

बॉक्स

तालुका, जिल्हास्तरावर कंपनी कार्यालय

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पीक विमा कंपनीला तालुका व जिल्हास्तरावर कार्यालय स्थापन करणे व याठिकाणी पुरेसा प्रशिक्षित असणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय पीक नुकसानीच्या पूर्वसूचना कंपनीद्वारा स्वीकारल्या जात असल्याची खात्री कृषी विभागाला करावी लागणार आहे. पूर्वसूचना प्राप्त झाल्याचे दहा दिवसांत संयुक्त समितीद्वारा सर्व्हेक्षण आवश्यक राहणार आहे.