एमपीएससीच्या १४६ वनक्षेत्रपालांना पदस्थापनेची खैरात, वनविभागात ‘प्रोबेशन’चा बोजवारा उडाला

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत झालेल्या १४६ वनक्षेत्रपालांना (आरएफओ) दीड वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी न देता वनविभागाने त्यांना थेट ‘पोस्टिंग’ देऊन शासन आदेशाची अवहेलना चालविली आहे. वनविभागात अनागोंदी कारभाराचा हा प्रत्यय त्यानिमित्त्याने समोर आला आहे.

- गणेश वासनिक

अमरावती : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत झालेल्या १४६ वनक्षेत्रपालांना (आरएफओ) दीड वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी न देता वनविभागाने त्यांना थेट ‘पोस्टिंग’ देऊन शासन आदेशाची अवहेलना चालविली आहे. वनविभागात अनागोंदी कारभाराचा हा प्रत्यय त्यानिमित्त्याने समोर आला आहे.
राज्य शासनाने २९ फेब्रुवारी २०१६ च्या आदेशानुसार वन विभागात सरळ सेवेने नियुक्त केलेल्या आयएफएस ते वनक्षेत्रपाल पदाकरिता दीड वर्षांचे प्रशिक्षण आणि थेट नियुक्तीपूर्वी दीड वर्षांचे परिविक्षाधिन उमेदवार म्हणून कर्तव्य बजावणे सक्तीचे आहे. मात्र, प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी शासन निर्णयाला बगल देत लोकसेवा आयोगामार्फत आलेल्या १४६ वनक्षेत्रपालांना संवेदनशील आणि महत्वाच्या ठिकाणी रूजू करून घेतले आहे. त्यामुळे राज्याच्या वनविभागात नेमके काय चालले, याबाबत शोध घेणे शासनाला देखील आवश्यक झाले आहे. किंबहुना पोलीस आणि महसूल विभागात परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर आणि परिविक्षाधीन प्रमाणपत्र प्राप्त केल्यानंतरच त्यांच्या नियुक्ती किंवा पदस्थापनेचा विचार होतो. तथापि  नवनियुक्त परिविक्षाधीन आरएफओंना ‘प्रोबेशन’ कालावधीस बगल देण्यामागचा उद्देश काय, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. १४६ वनक्षेत्रपालांना दीड वर्षाचे परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांचे मुल्यांकन अहवाल प्राप्त करणे आवश्यक आहे. या काळात ५० गुण प्राप्त करणे आवश्यक असून त्याची नोंद गोपनीय अहवालात घेणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु या वनक्षेत्रपालांचा परिविक्षाधीन कालावधीच झालेला नाही. त्यामुळे पदस्थापना नियमबाह्य मानली जात आहे. यासंदर्भात वन विभागाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन) ए.आर. मुंडे यांचेशी सातत्याने संपर्क साधला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत.

पदस्थापनेला नियमबाह्यतेची किनार
एमपीएससीने वन विभागाच्या सेवेत दाखल झालेले १४६ वनक्षेत्रपालांनी परिविक्षाधीन पूर्ण केलेले नसल्याने त्यांची पदस्थापना नियमबाह्य ठरणारी आहे. शासन निर्णयानुसार त्यांच्या नियुक्तीला बाधा पोहचू शकते. परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर या १४६ वनक्षेत्रपालांना उत्तीर्ण होणे आवश्यक असून तसे न झाल्यास सेवेतून कमी करण्याचा आदेश आहे. मात्र, १४६ वनक्षेत्रपालांनी भाषा परिक्षा किंवा परिविक्षाधीन पूर्ण केलेच नाही. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती नियमबाह्य ठरत असल्याचे वनविभागात बोलल्या जात आहे. काहींनी या नियुक्त्यांना न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी देखील चालविली आहे. 

वनपालांच्या पदोन्नतीला बगल का?
राज्याच्या वनविभागात वनक्षेत्रपालांची अनेक ठिकाणी पदे रिक्त आहेत. त्यात ८७ वनक्षेत्रपालांना सहाय्यक वनसंरक्षक पदासाठी पदोन्नती समितीची बैठक झाली आहे. तसेच नव्याने नियुक्त झालेल्या १४६ वनक्षेत्रपालांसाठी परिविक्षाधीन काळापर्यंत अधिसंख्य पदे निर्माण करून तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना वनपालांना पदोन्नती देणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे न करता १४६ वनक्षेत्रपालांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्यात. वनक्षेत्रपालांची पदे रिक्त असताना अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन) यांनी वनपाल पदोन्नतीसाठी अद्यापही समितीची बैठक बोलावली नाही. त्यामुळे वन विभागाच्या प्रशासनाची गतीमानता लक्षात येते.