जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीला स्थगिती

येथील उपनिबंधकांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर केली आहे. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्तीदेखील करण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने बँकेच्या निवडणुकीवर विरजण पडले आहे. ३१ ऑगस्टपासून नामांकन दाखल करण्याची प्रक्रिया आरंभली जाणार होती, अशी माहिती आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे बँक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यास अवघे चार दिवस असताना न्यायालयाच्या स्थगितीने ग्रहण तर लागले नाही, अशी चर्चा होत आहे. 
येथील उपनिबंधकांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर केली आहे. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्तीदेखील करण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने बँकेच्या निवडणुकीवर विरजण पडले आहे. ३१ ऑगस्टपासून नामांकन दाखल करण्याची प्रक्रिया आरंभली जाणार होती, अशी माहिती आहे. आता उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने दाेन आठवडे ‘वेट ॲन्ड वॉच‘ असणार आहे. केंद्र शासनाने २०१३ मध्ये ९७ व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे सहकार क्षेत्रासाठी ‘मॉडेल बॉयलॉज’ तयार करताना सहकार संस्थांमध्ये २१ पेक्षा जास्त संचालक असू शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात त्यावेळी गुजरातमधील राजेश शाह यांनी  उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे सहकारासाठीचे हे ‘मॉडेल बॉयलॉज’ चे संशोधन करावे, असे आदेश दिले होते. त्यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक असेलेले नितीन हिवसे यांनी अहमदाबाद येथे जाऊन राजेश शाह यांची भेट घेतली आणि याप्रकरणाची माहिती जाणून घेतली होती. याच आधारे मुंबई उच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये  याचिका दाखल केली. 
या निर्णयावर स्थगनादेश देताना संचालक मंडळ २१ करण्याची आवश्यता नाही, असे स्पष्ट केले. असे असताना जिल्हा उपनिबंधकांनी कलम १४(२) नुसार बॅंकेला नाेटीस न बजावता २३ संचालकांचा प्रस्ताव रद्द केला, असे नितीन हिवसे यांचे म्हणने आहे. उपनिबंधकांनी केलेल्या असंवैधानिक कारभाराविरोधात जयसिंग देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका क्रमांक ३१९३/२०२१ अन्वये दाद मागितली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती एन.बी. सूर्यंवंशी यांनी दोन आठवड्यापर्यंत बॅंक निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी उच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेतील, याकडे सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांचे लक्ष लागले आहे.

उच्च न्यायालयाने कशाच्या आधारे स्थगिती दिली, याबाबत कल्पना नाही. मात्र, बँकेची निवडणूक लवकर  व्हावी आणि लोकहिताचा कारभार सुरू व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. २१ किंवा २३ संचालक मंडळ असो कशाही प्रकारे निवडणूक झाली तरी ती मान्य राहील. बँकेचा कारभार प्रशासकांकडे योग्य नाही. 
- बबलू देशमुख, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस 

उच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय येईल तो मान्य असेल. जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुकीच्या अनुषंगाने तयारी करण्यात आली आहे. जवळपास उमेदवारही निश्चित झाले आहेत. स्थगितीमुळे पुन्हा मतदारांच्या भेटीगाठी घेण्यास काही दिवस मिळणार आहे. 
- संजय खोडके, 
प्रदेश सचिव, राष्ट्रवादी काँग्रेस

मतदारसंघाची संख्या कमी करणे ही बाब असंवैधानिक आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. २३ वरून २१ सहकारी बँकेत संचालक संख्या करणे, हे नियमबाह्य आहे. याविरूद्ध उच्च न्यायालयात न्यायासाठी धाव घेतली आहे. 
- नितीन हिवसे, माजी संचालक, जिल्हा सहकारी बँक