राज्यातील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती, आरएफओंना धक्का

वनविभागाच्या गोटात खळबळ

गणेश वासनिक

अमरावती : राज्याच्या वनविभागात नुकत्याच झालेल्या २०० पेक्षा जास्त वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या (आरएफओ) राज्यस्तरीय आणि विभागस्तरावरील बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्याबाबतची तक्रार दस्तूरखुद्द वनमंत्र्यांनी केल्याने मुख्यमंत्र्यांनी आरएफओंच्या बदल्यांना स्थगितीचे आदेश शुक्रवारी जारी केले आहेत. वनविभागाच्या इतिहासात प्रथमच असा प्रकार घडला असून, कार्यमुक्त झालेल्या आरएफओंना या आदेशामुळे परत बोलावण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

वनविभागात आरएफओंच्या बदल्यांमध्ये अर्थकारण आणि राजकारण होत असल्याने बदलीच्या हंगामात वनभवन नेहमीच चर्चेत राहते. लागेबांधे आणि लक्ष्मीदर्शन आरएफओंच्या बदल्यामध्ये होत असल्याने वनविभागाची प्रतिमा मलिन होत असल्याने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरएफओंच्या बदल्यांचे अधिकार वनबल प्रमुख व मुख्य वनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना दिले, मात्र, या बदल्यांमध्ये मोठे अर्थकारण होत असल्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिश्वास यांनी जारी केलेल्या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वनभवन व वनमंत्रालयात बदल्यांच्या कारणावरून खटके उडत आहेत. मे मध्ये झालेल्या बदल्यांमध्ये सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी सोयीनुसार बदल्या करण्यासाठी वनबल प्रमुख व मुख्य वनसंरक्षकांना शिफारशी केल्या आहेत. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केलेले होते.

बदल्या रद्द, शासनाचे निर्देश

मे महिन्यात झालेल्या आरएफओंच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे काही लोकप्रतिनिधींनी ही बाब शासनाच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे महसूल व वनविभागाने पत्र क्रमांक ०६/२३/१२१/फ-४ दि. ०२ जून २०२३ रोजी आदेश काढून वनबल प्रमुख व मुख्य वनसंरक्षकांनी केलेल्या बदल्या तत्काळ स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बदल्या रद्द करण्यासाठी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी टिप्पणी शासनास सादर केल्यानंतर स्थगिती देताना तपासणी व चौकशीचे आदेश दिले आहे. सोमवारी, ५ जून रोजी वनबल प्रमुख वाय. एस. पी. राव यांना मंत्रालयात हजर राहण्याचे आदेश या पत्रात दिले आहे.

कार्यमुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांचे काय?

बहुतांश आरएफओ बदली व पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले आहेत, अशावेळी त्यांना परत बोलावले जाणार असल्याने अनेकांना धडकी भरली आहे. काही लोकप्रतिनिधींच्या मनासारख्या बदल्या न झाल्याने याला स्थगिती दिली आहे. तिवसा व अमरावती येथील सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्रासाठी एका अधिकाऱ्याने थेट मुख्यमंत्र्यांचे पत्र आणल्याचे बोलले जाते, ही जागा सध्या रिक्त आहे.