विद्यापीठात ‘डिजिटायझेन’ उपयोगिता प्रमाणपत्रासाठी दबावतंत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 28, 2021 04:14 AM2021-04-28T04:14:45+5:302021-04-28T04:14:45+5:30
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विविध विभागांत डिजिटायझेशनची कामे ४० ते ५० टक्के एवढीच झाली असताना, ती १०० ...
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विविध विभागांत डिजिटायझेशनची कामे ४० ते ५० टक्के एवढीच झाली असताना, ती १०० टक्के झाली, असे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्यासाठी विभागप्रमुखांवर दबावतंत्र आणले जात असल्याची माहिती आहे. त्याअनुषंगाने मंगळवारी प्र-कुलगुरू राजेश जयपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.
विकास विभागाच्या उपकुलसचिवांनी २० एप्रिल रोजी विद्यापीठाच्या १४ विभागप्रमुखांना पत्र पाठवून २७ एप्रिल रोजी यूजीसीच्या बाराव्या प्लॅन अंतर्गत ‘डिजिटायझेशन’ची कामे पूर्ण झाल्याबाबतच्या उपयोगिता प्रमाणपत्राबाबत सभा असल्याचे कळविले हाेते. त्यानुषंगाने मंगळवारी ही सभा पार पडली. मात्र, ‘डॉट कॉम इन्फोटेक’कडून मॉड्युल्सची कामे अर्धवट असताना ती पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र कसे देणार, असा सवाल अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केल्याची माहिती आहे. ‘डिजिटायझेशन’ची कामे अर्धवट असताना ती १०० टक्के पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे म्हणजे भविष्यात दाेषी ठरविले जाण्याचा प्रकार असेल, अशी भावना अनेक विभागप्रमुखांनी व्यक्त केली आहे. सामान्य प्रशासन, विधी सेल, केंद्रीय प्रवेश समिती, मुले, मुलींचे वसतिगृह, टॅब्युलेशन विभाग, गेस्ट हाऊस, जनसंपर्क विभाग, शारीरिक शिक्षण, क्रीडा, पीएच.डी. सेल, पौढ निरंतर शिक्षण विभागाचे विभागप्रमुखांना ‘डिजिटायझेन’ उपयोगिता प्रमाणपत्रासाठी सभा घेण्यात आली आहे. मे महिन्यात नॅक मूल्यांकन समिती येणार असून, त्यापूर्वी विद्यापीठाचे ‘डिजिटायझेशन’ पूर्ण झाल्याचे दाखविण्याचा विद्यापीठ प्रशासनाने आटापिटा चालविला आहे.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या संपूर्ण विभागांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी सन २०१७ मध्ये ‘डॉटकॉम इन्फोटेक’ या कंपनीकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली. आतापर्यंत या कंपनीला कामापोटी २२ लाख रुपये देयक अदा करण्यात आले आहे. मात्र, आता ‘डॉट कॉम इन्फोटेक’च्या संचालकाने ५२ लाखांचे देयक मिळण्यासाठी दबावतंत्र वाढविले आहे.
------------
राज्यपाल, कुलगुरूंकडे ‘डॉट कॉम इन्फोटेक’ची तक्रार
विद्यापीठात ‘डॉट कॉम इन्फोटेक’ कंपनीने डिजिटायझेशन वेळेत आणि अचूक निर्माण केल्याचा काही अधिकारी दावा करीत आहेत. मात्र, अद्यापही ५० ते ६० टक्के मॉड्युल्सची कामे अपूर्ण आहेत. या एजन्सीला कामाची जबाबदारी सोपविताना अनियमितता झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी तक्रार व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य दिनेश सूर्यवंशी यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्याकडे केली आहे.