बोगस आदिवासींची घुसखोरी रोखा

आदिवासी समाजाला संवैधानिक हक्क मिळालेले नाहीत, तर बोगस आदिवासी घुसखोरी करीत आहेत. ही घुसखोरी रोखण्याच्या मागणीसाठी आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशनच्या नेतृत्वात सोमवारी आदिवासी अधिकार महामोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देविभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडक : आदिवासी अधिकार महामोर्चाने वेधले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आदिवासी समाजाला संवैधानिक हक्क मिळालेले नाहीत, तर बोगस आदिवासी घुसखोरी करीत आहेत. ही घुसखोरी रोखण्याच्या मागणीसाठी आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशनच्या नेतृत्वात सोमवारी आदिवासी अधिकार महामोर्चा काढण्यात आला.
स्थानिक सायन्स कोअर मैदान ते मालटेकडी रोड, गर्ल्स हायस्कूल चौक, जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्गे हा मोर्चा विभागीय कार्यालयावर धडकला. यावेळी शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या नावे देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, आदिवासी समाजाला संवैधानिक अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. तथापि, गैरआदिवासींनाही अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण सूचीमध्ये समावेश करण्याचे कटकारस्थान तसेच कास्ट व्हॅलिडिटी समिती गुंडाळण्याचा घाट सुनियोजितपणे रचला जात आहे. बनावट कागदपत्रे सादर करून व्हॅलिडिटी मिळवण्याचा गोरखधंदा सुरू झाला असून, एकाही प्रकरणात येथील अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समिती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावयास गेले नाही. अशाप्रकारे बोगस आदिवासीला अभय दिले जात आहे. आदिवासी समाजातील अंधश्रद्धा, दारिद्र्याचा फायदा घेत त्यांच्या योजना, शैक्षणिक लाभ भलत्यांनीच लाटल्या. यात प्रशासकीय यंत्रणा सहभागी आहे.
पं. दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना बंद करून त्याऐवजी पूर्वीप्रमाणेच शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यात यावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती विहित मुदतीत मिळावी. एसटी आरक्षण सूचीमध्ये अन्य कोणालाही समाविष्ट करू नये. आदिवासींना विविध योजना, लाभ आणि शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात याव्यात आदी ३६ प्रकारच्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी मधुकर उईके, राजे, वासुदेवशहा टेकाम, एम.एम. आत्राम, दिलीप मडावी, विठ्ठल मरापे, दीपक राठोड, संजय मडावी, सुरेश कन्नाके, रमेश मवासी, जानकीराम डाखोेरे, जगदेव डांबे, मतीन भोसले, विजय कोकोडे, एम.बी. डाखोेरे, अजय घोडाम, रामेश्र्वर युवनाते, महानंदा टेकाम, हेमराज राऊत, एम.के. कोडापे, फकीरा जुमनाके, निनाद सुरपाम, शिवराम तोटे, आनंद पवार, राजेश टारपे, मन्ना दारसिंबे यांच्यासह विद्यार्थी, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मोर्चात गगनभेदी नारे देत आदिवासींनी त्यांच्या मागण्या, प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. या महामोर्चात एकूण ३२ आदिवासी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
गुल्लरघाट प्रकरणात दोषींवर कारवाई करा
पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी मेळघाटच्या गुल्लरघाट येथील २२ जानेवारी रोजी निष्पाप विस्थापीत आदिवासींवर अश्रुधुराचा अमानुष मारा करण्यात आला. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंदविले गेले. व्याघ्र प्रकल्प आणि पोलीस विभागाने दाखल झालेले फौजदारी गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावे. विस्थापित आदिवासींना सुविधा उपलब्ध करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. यातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीदेखील निवेदनातून करण्यात आली.