शाळांना टाळे, गुरुजी रजा घेऊन आक्रोश मोर्चात सामील; शासनाकडे विविध न्यायीक मागण्या

शिक्षकांचा आक्रोश : प्राथमिक शिक्षकांनी विविध मागण्यांकडे वेधले शासनाचे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होऊन ग्रामीण भागातील शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. यामुळे शिक्षकांनीच त्रिस्तरीय आंदोलनाचा निर्धार केला होता. त्यानुसार बुधवार, २५ सप्टेंबर रोजी सायन्सस्कोर मैदानापासून तर जिल्हाकचेरीपर्यंत आम्हाला शिकवू द्या, मुलांना शिकू द्या यासाठी प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी आक्रोश मोर्चा काढून शासनाचे विविध न्यायीक मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहे. 

विशेष म्हणजे शिक्षकांना सामूहिक रजा घेऊन आंदोलनात सहभागी झाल्याने जिल्हाभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्येच्या शाळांना टाळे लागलेले होते, परिणामी शैक्षणिक कार्य विस्कळीत झाले होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या अनुषंगाने शासनाकडून सतत दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीस विसंगत अशा १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाने प्राथमिक शाळांचे अस्तित्वच संपणार आहे. या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपविण्याचे धोरण अलीकडेच घेतलेल्या शासन निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे. यासह अन्य मागण्या सोडविण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर कुठलीही अनुकुल भूमिका घेतली जात नाही. प्राथमिक शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून प्रश्न समजून घेणे व त्यावर अनुकुल असा निर्णय घेण्याबाबत उदासीनता आहे. परिणामी शिक्षकांनाच रस्त्यावर उतरावे लागले. या आंदोलनात किरण पाटील, गोकुलदास राऊत, राजेश सावरकर, सुभाष सहारे, गजानन चौधरी, ज्योती उभाड, वृषाली देशमुख, प्रमोद दखने, मंगेश खेरडे, संभाजी रेवाळे, प्रभाकर झोड, मनोज चोरपगार, महेश ठाकरे, राजेंद्र दीक्षित, सुनील कुकडे, वसील फरहत, सुरेंद्र मेटे, जावेद इकबाल, उमेश गोदे यांच्यासह शेकडो शिक्षक मोर्चात सहभागी झाले होते.

या आहेत शिक्षकांच्या मागण्या 
१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश व पुस्तके द्यावीत, याचबरोबर पुस्तकात कोरी न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्यावी, शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामाच्या शासननिर्णयात दुरुस्ती, शिक्षकांना मुख्यालय निवासाची सक्ती रद्द करावी, आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, सर्व पदविधर शिक्षण सरसकट वेतनश्रेणी, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे द्यावी तसेच विविध अभियान, उपक्रम, सप्ताह बहिःशाल संस्थाच्या परीक्षा थांबवावी. 

खा. वानखडे यांची मोर्चाला भेट 
शिक्षकांच्या मोर्चाला पाठिंबा देत खा. बळवंत वानखडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील आंदोलनस्थळी भेट दिली. यावेळी माजी सभापती जयंत देशमुख, जिल्हा बँकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड उपस्थित होते. शिक्षकांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्यातील सरकार हे उदासीन आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले तर शिक्षकांचे प्रश्न सोडवू, असा विश्वास खासदारांनी यावेळी दिला.

या संघटनांचा होता मोर्चात सहभाग 
अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, जुनी पेन्शन संघटना, शिक्षक सेना, शिक्षण महर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद, जिल्हा प्राथमिक शिक्षक भारती, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, अपंग शिक्षक कर्मचारी संघटना, शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, प्रहार शिक्षक संघटना, उर्दू शिक्ष संघटना, अ. भा. उर्दू शिक्षक संघटना, उर्दू शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (संभाजी थोरात प्रणित), मुख्याध्यापक महासंघ, एकल शिक्षक सेवामंच, पदवीधर शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना, वसंतरावजी नाईक अधिकारी-कर्मचारी संघटना, चेतवा कर्मचारी संघटना यांच्यासह आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

जिल्ह्यात ४,६४५ गुरुजी होते रजेवर 
शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध न्यायीक मागण्यांसाठी २५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकांनी सामूहिक रजेवर जाण्याचा शासनाला इशारा दिला होता. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेसह महापालिका, नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सुमारे ५ हजार ५५२ एकूण शिक्षकांपैकी ४ हजार ६४५ शिक्षकांनी सामूहिक रजा टाकून आक्रोश मोर्चात सहभाग नोंदविला होता. यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या काही शाळांना टाळे लागले होते. तर काही शाळांवर कंत्राटी शिक्षण हजर असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी दिली. विशेष एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षक एकाचवेळी सामूहिक रजेवर गेल्यामुळे अध्यापनाचे कार्य ठप्प पडले होते. यामध्ये जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका आदी शाळांतील शिक्षकांचा सहभाग होता.

"प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी आक्रोश मोर्चा काढून शासनाकडे विविध १३ मागण्या केलेल्या आहेत. त्या शासनाने मान्य करावाव्यात. अन्यथा आंदोलन यापेक्षा तीव्र करण्यात येईल." 
- किरण पाटील, जिल्हा समन्वयक