मुख्याध्यापकांना हवी वेतनश्रेणी

केंद्राच्या निकषाप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी मुख्याध्यापक संघटना न्यायालयात गेल्या.

निकाल दुर्लक्षित : पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आंदोलनाचा पवित्रा
अमरावती : केंद्राच्या निकषाप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी मुख्याध्यापक संघटना न्यायालयात गेल्या. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ५ सप्टेंबर २०११ रोजी केंद्राप्रमाणेच वेतन प्रदान करावे, याविषयी सकारात्मक पुनर्विचार करावा, असे निर्देश शासनाला दिले. मात्र पाच वर्षांपासून मुख्याध्यापकांना न्याय न मिळाल्याने संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे.
केंद्र व राज्यातील शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त मंडळ तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने राज्य शासनाने दिलेल्या वेतनश्रेणीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर खंडपीठाने राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाच्या बाजूने निकाल दिला. लवकरात लवकर मुख्याध्यापकांना केंद्रप्रमाणे वेतनश्रेणी द्यावी, याकरिता वेतन निश्चित करणाऱ्या समितीने सकारात्मक पुनर्विचार करावा, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले होते. वेतनश्रेणी समितीची शिफारस आल्यानंतर शासन आदेश जारी होणार आहे. याचा लाभ राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळांमधील १० हजारांवर मुख्याध्यापकांना होणार आहे. १ जानेवारी २००६ पासून मुख्याध्यापकांना हा फरक मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र शासनाचे दुर्लक्ष केल्याने आता न्यायालयाच्या निर्देशाचा अवमान केल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्याची तयारी मुख्याध्यापकांच्या संघटनेनी केली आहे. (प्रतिनिधी)

अशी आहे
वेतनात तफावत
सन २००६ मध्ये केंद्र सरकारने सहावा वेतन आयोग लागू करून मुख्याध्यापकांना १५ हजार ६०० ते ३९ हजार १०० ही वेतनश्रेणी केंद्राने लागू केली. महाराष्ट्र शासनाने सहावा वेतन आयोग लागू करताना ९ हजार ३०० ते ४ हजार ८०० वेतनश्रेणी व ४ हजार ८०० ग्रेड पे दिला असल्याचे माहिती संघटनेनी दिली.